खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरणको आधार बनाउने मन्त्री साहको प्रस्ताव

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २ शुक्रबार १४:५७ बजे

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले नेपालको खनिज क्षेत्रलाई केवल उत्खननमा सीमित नराखी प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै मन्त्री साहले विधेयकलाई लगानीमैत्री बनाउँदै खनिज क्षेत्रको औद्योगिक विकासका लागि कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले विधेयक लगानीमैत्री भए आगामी एक वर्षभित्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने दाबी गरे। कानून प्रभावकारी बनाउने नाममा उद्योग र लगानी नै प्रभावित हुने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड’को अवस्था खनिजसम्बन्धी कानूनमा आउन नहुने भन्दै साहले उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाएर क्रमशः नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। मन्त्री साहले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्खननमा वैज्ञानिक प्रणाली अवलम्बनसँगै वातावरणीय र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताए।

नेपालमा उत्पादित कच्चा खनिज सिधै निर्यात गर्नुको सट्टा स्वदेशमै प्रशोधन तथा मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। खनिज उत्खननबाट निस्कने सह–उत्पादनलाई समेत प्रशोधन गरी औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए। उनले खनिज क्षेत्रलाई सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, सेरामिक, ग्लास, स्टोनलगायत उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक लिंकेज विकास गर्नुपर्ने बताए। यसबाट खनिज पहिचानदेखि अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन, उद्योग, रोजगारी, निर्यात र राष्ट्रिय आयसम्मको समग्र शृंखला निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री साहले खनिज तथा ग्याससम्बन्धी विषयमा हल्ला र मिथकका आधारमा नभई तथ्य र वास्तविकतामा आधारित भएर नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताए। खनिजको रिसाइक्लिङ, गुणस्तर तथा मूल्य व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा समेत साहले जोड दिए। 

भूगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कामलाई कानुनी आधार दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए। साहले प्रस्तावित विधेयकलाई केवल खानीको अनुमति वा लाइसेन्स वितरण गर्ने कानूनका रूपमा नभई नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरण गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।