.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
आठ दलले बनाए ‘अग्रगामी मोर्चा’
संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको प्रस्ताव
काठमाडौँ : संविधान संशोधन, सङ्घीयता सुदृढीकरण, सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आठ राजनीतिक दलले ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले संयुक्त रूपमा अवधारणा–पत्र जारी गर्दै मोर्चा गठनको घोषणा गरेका हुन्।
मोर्चाले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील शक्तिलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। राजकीय सत्ताको केन्द्रीकरण र अधिनायकवादी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै स्वतन्त्रता, समानता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतामा आधारित न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ।
अवधारणा–पत्रमा नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई सम्मान गर्दै पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायको उत्थानलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग र धर्मका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने मोर्चाको लक्ष्य छ।
मोर्चाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्दै मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम, पिछडावर्गलगायत सीमान्तकृत समुदायको राज्यका सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निरन्तर संघर्ष गर्ने जनाएको छ।
संसद् र प्रदेश सभामा समान जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा महिला र दलित समुदायका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि मोर्चाले अघि सारेको छ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र राखी आवश्यक अधिकार र स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको धारणा छ। प्रदेशमा स्वायत्त शासन र सङ्घमा ‘साझा शासन’को सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ।
वर्तमान संविधानमा रहेका संरचनात्मक त्रुटि र अस्पष्टताका कारण सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै मोर्चाले संविधान संशोधन, परिमार्जन वा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएको छ।
राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वमा समानता, प्रदेशको पुनर्संरचना तथा न्याय प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको मोर्चाको भनाइ छ।
मोर्चाले कृषि आधुनिकीकरण, जलविद्युत्, पर्यटन र औद्योगिकीकरणमार्फत दिगो तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आर्थिक रणनीति अघि सारेको छ। युवा बेरोजगारी समाधानका लागि राष्ट्रिय युवा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीप विकासमा जोड दिने र स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिइने जनाएको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यस्तै, सुकुमबासी तथा भूमिहीनको समस्या समाधानका लागि वैज्ञानिक र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउने र वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्ने मोर्चाले जनाएको छ।
परराष्ट्र नीतिमा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै छिमेकी तथा अन्य मुलुकसँग समानता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति लिइने अवधारणा–पत्रमा उल्लेख छ।
मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गर्ने वा आवश्यक परे आलोपालो प्रणाली अपनाउने व्यवस्था गरिएको छ। निर्णय प्रक्रियामा सकेसम्म सर्वसम्मति खोजिने र सर्वसम्मति हुन नसके लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्णय लिइने जनाइएको छ।
मोर्चामा आबद्ध दलहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा मोर्चाका निर्णय पालना गर्नुपर्ने अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था पनि अवधारणा–पत्रमा गरिएको छ।
