.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
खुश्बु ओलीको प्रश्न: प्रधानमन्त्री कुन खोपीमा बसिरहनुभएको छ ?
‘छानबिन नगरी कसरी प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भएको निष्कर्ष निस्कियो ?’
काठमाडौं : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रहरी र सेना परिचालन तथा आकाशमा ड्रोन उडाएर मात्रै सुनसरीमा देखिएको समस्या समाधान नहुने बताएकी छन् ।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै ओलीले देशले अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिभावकत्व खोजिरहेको बताइन् । उनले राज्यले जनतासँग संवाद गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरेर मात्र अघि बढ्न नहुने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, ‘प्रहरी र सेना फिल्डमा उतारेर, ड्रोन आकाशमा उडाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन।’
सुनसरी घटनामा भएको गोली प्रहारको विषय उठाउँदै ओलीले गोली कसको आदेशमा चल्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘योभन्दा डरलाग्दा घटनाहरू आएका थिए। तर ती समयमा प्रधानमन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्थे, राष्ट्राध्यक्षका रूपमा रहेका राजाले सम्बोधन गर्थे। तर आज उहाँ कुन खोपीमा बसिरहनुभएको छ?’
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत घटनाबारे जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै उनले राज्य प्रमुखबाट प्रत्यक्ष सम्बोधन र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताइन् । ‘आफ्नो फेसबुकको प्रशासन प्रणालीमार्फत गोली प्रहारबाट ज्यान गएको स्वीकार गर्नुभएको छ। यदि गोली प्रहरीले चलाएको हो भने, त्यसको आदेश कसले दियो?’ उनले प्रश्न गरिन् ।
सुनसरीमा भएको घटनामा गोली कसले चलाएको थियो भन्ने विषयमा आफूहरूले स्पष्ट जवाफ खोजिरहेको ओलीको भनाइ थियो । उनले सत्तारुढ दलका नेताले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीकाण्ड र सुनसरी घटनालाई फरक भएको बताए पनि राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न भने समान रहने बताइन् ।
‘घटना, स्थान र पृष्ठभूमि फरक हुन सक्छन्। तर त्यसपछि राज्यले वहन गर्नुपर्ने जवाफदेहिताको प्रश्न आज पनि एउटै छ,’ उनले भनिन् । राज्यबाट भएका गोलीकाण्डमा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउन नमिल्ने भन्दै ओलीले सरकारसँग निष्पक्ष छानबिन र जवाफ माग गरिन् ।
सुनसरी घटनाबारे गहिरोसँग छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘मेयरले बिजुली लाइन काटेपछि गोली चलेको भन्छन्, सिडिओले गोली चलाउने आदेश दिएको छैन भन्छन्, नेपाल प्रहरीले हवाई फायर मात्रै गरेको भनेको छ त्यसो भए गोली कसरी चल्यो?,’ उनले भनिन्, ‘सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्छ।’
2026-07-30-14-43-33.jpg)
