स्वकीय सचिव सुविधाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदलाई स्वकीय सचिव सुविधा दिने निर्णयविरुद्ध रिट, ५ वर्षमा ३ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने दाबी

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण ८ शुक्रबार ११:२० बजे

काठमाडौं : संघीय संसद्का सदस्यलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, प्रतिनिधिसभाका सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा सरकारले हालै राजपत्रमार्फत संघीय सांसदलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृतसरह) का एक जना स्वकीय सचिव राख्न दिने व्यवस्था संविधान, प्रचलित कानुन तथा सुशासनका सिद्धान्तविपरीत रहेको जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदकले उक्त व्यवस्थाले राज्यकोषमा अनावश्यक आर्थिक भार थप्नुका साथै नातावाद, परिवारवाद र राजनीतिक दुरुपयोगलाई संस्थागत गर्ने जोखिम सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन्। सांसदका स्वकीय सचिवका नाममा विगतमा विभिन्न विवाद र अनियमितता देखिएको उल्लेख गर्दै त्यही अभ्यासलाई पुनः संस्थागत गर्न खोजिएको आरोपसमेत रिटमा लगाइएको छ।

रिटमा कतिपय सांसदले आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरी सुविधा दुरुपयोग गर्ने तथा तलबसमेत आफैंले बुझ्ने अभ्यास रहेको दाबी गर्दै यस्तो पद पुनः सिर्जना गर्नु सार्वजनिक हितविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

अधिवक्ता सिलवालले सरकारले संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ को दुरुपयोग गर्दै अनुसूची संशोधनमार्फत नयाँ सुविधा थपेको आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार यो निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तथा विधिको शासनको सिद्धान्तसमेत उल्लंघन गरेको छ।

रिटमा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरसमेत उद्धृत गर्दै सांसदहरूले आफ्नै हितका लागि राज्यकोषमा अतिरिक्त भार पर्ने सुविधा सिर्जना गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ। साथै, सरकारले सार्वजनिक रूपमा मितव्ययिता र सुशासनको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेकै अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नु आफ्नै नीतिविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

रिटअनुसार संघीय र प्रदेशसभाका कुल ८८४ सांसद लाई स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था लागू हुँदा राज्यकोषमा वार्षिक करिब ६३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार पर्नेछ। पाँच वर्षको अवधिमा यो खर्च ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने दाबी गरिएको छ।

रिट निवेदकले सरकारले प्रकाशित गरेको राजपत्रको सूचना उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न, आवश्यक परमादेश जारी गर्न तथा विषयको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी अग्राधिकारसहित सुनुवाइ र अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसँग माग गरेका छन्।