सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र हाम्रो बाटो : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले

‘मध्यमवर्ग र आमनागरिकलाई एक सुको भार नपार्ने गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्दै छौँ’

---

नयाँ पेज

२०८३ असार ५ शुक्रबार १५:४७ बजे

काठमाडौँ :  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले कर प्रणालीमा ऐतिहासिक र व्यापक सुधारको जग बसालेको दाबी गरेका छन्। बजेटमाथि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले वर्तमान सरकार सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटले धनीलाई मात्र पोसेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै सरकारले प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाएको बताए। उनले भने, 'हामी उदार अर्थतन्त्रका पक्षपोषक हौँ, तर हाम्रो प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय सधैँ अगाडि रहन्छ। भ्रम फैलाएर विकासको बाटो छेक्नु हुँदैन।' 

करका विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री वाग्लेले निजी शिक्षामा लगाइएको ३ प्रतिशत शुल्कले सर्वसाधारणलाई ठुलो असर नगर्ने दाबी गरे। उनले शिक्षामा हुने कुल खर्चको २५ प्रतिशत रकममा करकट्टीको सुविधा दिएर नागरिकलाई राहत दिइएको बताए। यस्तै, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने नागरिकलाई आयकरको दायराबाट बाहिर राखिएको उनले जानकारी दिए।

लामो समयसम्म कर छुट दिएर ऊर्जा क्षेत्रलाई राज्यले खर्बौँको लगानीमा बलियो बनाएको उल्लेख गर्दै उनले अब यसलाई ट्याक्स नेटमा ल्याउनु स्वाभाविक भएको बताए। '१५० युनिट बिजुली खपत गर्दा महिनाको थप २०–२५ रुपैयाँले देश निर्माणमा योगदान पुग्छ भने त्यसमा हिचकिचाउनु हुँदैन,' उनले भने। उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी मूल्य समायोजनको योजना समेत रहेको उनले सुनाए।

सेयर बजारमा देखिएको विचलनलाई अन्त्य गर्दै यसलाई सही दिशामा (ट्रयाकमा) ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। ठुलो बिगो दाबीसहितका मुद्दाहरू चलिरहेकाले केही लगानीकर्ता 'पर्ख र हेर'को अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै उनले बजेटका सकारात्मक नतिजाहरू देखिएपछि बजारमा सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे। "हामी बजारको उतारचढावलाई घण्टा–घण्टामा हेर्दैनौँ, हाम्रो लक्ष्य दीर्घकालीन सुधार हो," उनले थपे।

व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमालाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झार्नुको कारणबारे बोल्दै उनले नेपालको ठुलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको बताए। करको दर उच्च हुँदा मानिसहरू ट्याक्स नेटमा आउन डराएको भन्दै उनले दर घटाएर धेरैलाई करको दायरामा ल्याउन खोजिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्य धेरै अनुदानमुखी हुन नहुने भन्दै सचेत गराए। उनले भने, 'हामी वितरणमुखी र अनुदान केन्द्रित मात्र भयौँ भने भेनेजुएला वा जिम्बाब्वेको जस्तो आर्थिक संकटको बाटोमा पुग्नेछौँ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई औपचारिक र उत्पादनमुखी बनाउनुको विकल्प छैन।'