असन्तुष्ट पक्षले बेवास्ता गरेको विश्वप्रकाश शर्माको ‘सबैसँगै बढौँ’ ७ बुँदे प्रस्ताव

१६ दिनसम्म इतर पक्ष मौन बसेपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक गरे ७ बुँदे सहमति प्रस्ताव

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ ३१ आइतबार ०७:५९ बजे

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संस्थापन पक्षका तर्फबाट उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले अघि सारेको ७ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक भएको छ।

जेठ १६ गते इतर (शेखर-गगन) पक्षलाई पठाइएको उक्त प्रस्तावमाथि १६ दिन बितिसक्दा पनि कुनै औपचारिक जवाफ नआएपछि उपसभापति शर्माले जेठ ३१ गते शनिबार यसलाई सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि शर्मा र इतर पक्षका कुनै पनि नेताले यस प्रस्तावलाई गोप्य राखेका थिए।

‘सबैसँगै बढौँ यसरी’ शीर्षकमा तयार गरिएको प्रस्तावमा विशेष महाधिवेशनपछि देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई स्वीकार गर्दै विगतका मतभेद बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनको स्वीकारोक्ति र १५औँ महाधिवेशनको मार्गचित्र

सार्वजनिक प्रस्तावको पहिलो बुँदामै विधानको धारा १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगको अद्यावधिक र सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलालाई आत्मसात गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध हुन आग्रह गरिएको छ।

यद्यपि, विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणामउपरको विमतिलाई १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक वा लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने र विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भए/नभएको आधारमा कसैलाई फरक व्यवहार नगरिने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। यस्तै, महाधिवेशन तयारीको पहिलो चरणका रूपमा क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्रै पूरा गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।

केन्द्रीय समितिमा व्यवस्थापन र वडा तहबाटै चुनाव लड्नुपर्ने नयाँ नियम

प्रस्तावमा पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका केही अग्रज नेताहरूलाई केन्द्रीय समितिमा 'वरिष्ठ नेता' को रूपमा सम्मानित भूमिका दिने र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक विगतका साथीहरूलाई निश्चित संख्यामा केन्द्रीय समिति तथा कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता गराइने उल्लेख छ। तर, यससँगै कांग्रेसको परम्परागत संरचना बदल्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।

अब महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी केन्द्रीय समितिमा रहेका सबै नेताहरू अनिवार्य रूपमा वडा तहबाटै प्रतिनिधि चुनिएर आउनुपर्ने नियम प्रस्ताव गरिएको छ।

भ्रातृ संस्था र महाधिवेशन समितिहरूमा सहकार्यको हात

उपसभापति शर्माले इतर पक्षलाई १५औँ महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्यका लागि आह्वान गरेका छन्।

यसका साथै केन्द्रीय समितिकै अंग रहने गरी बैठकबाट १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिमा काम गर्न इच्छुक साथीहरूलाई उनीहरूको चाहना र योग्यताअनुरूप सभापति, पदाधिकारी वा अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गर्ने उदार प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ।  लामो समयसम्म संवादहीनता बढेपछि सार्वजनिक गरिएको यो ७ बुँदे प्रस्तावले कांग्रेसभित्रको आगामी शक्ति समीकरण र १५औँ महाधिवेशनको बहसलाई थप तताउने देखिएको छ।

प्रस्तावका बुँदाहरू :

विभिन्न कालखण्डमा विविध प्रकृतिका विवाद र फरक मत नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र प्रकट हुँदै आएका छन् । भिन्न मतहरू सुरक्षित गर्दै अभिन्न रहेर अघि बढ्ने नेपाली कांग्रेसको परम्परा दृष्टिगत गर्दै अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। विशेष महाधिवेशन पश्चात् उत्पन्न परिस्थिति र अबको बाटोका सन्दर्भमा :-

१) विधानको १७(२) बमोजिम सम्पन्न विशेष महाधिवेशन, निर्वाचन आयोगले गरेको अधावधिक अनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तिम छिनोफानो गरिसकेको यथार्थ आत्मसात गर्दै विमतिका सबै विषय बिर्सिएर एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने l तर, विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया र परिणाम उपरको विमतिलाई आफ्नो राजनैतिक एजेन्डाका रूपमा १५औँ महाधिवेशनको बन्दसत्रमा मौखिक/लिखित दुवै रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने l

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी रहेको या नरहेको आधारमा पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई फरक कोणबाट नहेर्ने, फरक व्यवहार नगर्ने l

२) महाधिवेशन तयारी क्रमको पहिलो चरण कृयाशील सदस्यता अधावधिक गर्ने प्रक्रियालाई निर्धारित समयभित्र पूरा गर्ने l

(पार्टी विधानमा विगतदेखि नै रहेको यस सम्बन्धि व्यवस्थाबारे रहेका अष्पस्टतालाई स्पष्ट गरेर अघि बढ्ने)

३) पार्टीमा लामो समय योगदान गर्नुभएका अग्रज नेताहरूमध्येबाट केही अग्रजलाई केन्द्रीय समितिमा वरिष्ठ नेताका रूपमा सम्मानित भूमिकामा स्थापित गर्ने l

४) विगतमा केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका साथीहरूमध्येबाट जिम्मेवारी निर्वाह गर्न इच्छुक साथीहरूलाई केन्द्रीय समितिमा निश्चित संख्यामा सम्मानपूर्वक जिम्मेवारी प्रदान गर्ने l कार्यसम्पादन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता रहने l

(तर, महाधिवेशनमा स्वतः भाग लिन पाइने परम्परा अन्त्य गरी, केन्द्रीय समितिमा रहेका सबैले वडा तहबाट नै प्रतिनिधि बनेर अनिवार्य आउनुपर्ने)

५) पन्ध्रौँ महाधिवेशन गराउने निर्वाचन समिति, अनुशासन समिति र क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सम्मानजनक सहभागिता र सहकार्य गर्ने l

६) केन्द्रीय समितिको अंग रहने गरी बैठकबाट १५औँ महाधिवेशन व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने l

७) भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूको केन्द्रीय समितिमा कार्य गर्न इच्छुक साथीहरूलाई सभापति नै अथवा पदाधिकारी या उहाँहरूको चाहना र योग्यताअनुरुपको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने l