.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सत्तारुढ दलकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने: डरको माहोल छ; शासन चल्ला, विकास हुँदैन
‘बजेट फुलेको बेलुन हो, कार्यान्वयन हुँदैन’
काठमाडौँ : स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा डरको माहोल सिर्जना भएको भन्दै डर र त्रासबाट शासन चले पनि विकास सम्भव नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले सरकारको आर्थिक नीति र वर्तमान वातावरणप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
संसदमा बोल्दै सांसद सिंहले देशमा लगानी र व्यापारको वातावरण पूर्ण रूपमा खस्किएको दाबी गरे। उनले भने, 'आजको दिनमा यहाँ कसैले ऋण लिने अवस्था छैन र व्यापार गर्ने वातावरण पनि छैन। यहाँ डरको माहोल सिर्जना गरिएको छ। डरले शासन त चल्ला, तर डरले कहिल्यै विकास हुँदैन।' उनले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले नागरिक र उद्योगी व्यवसायीहरूमाझ डर नभई भरोसा र सुरक्षित व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
'शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधान विपरीत'
सांसद सिंहले बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी समेत गरे। आफू संविधानको हस्ताक्षरकर्ता भएको स्मरण गराउँदै उनले संसदमा भने, 'म यहाँ संविधानको कुरा गर्न आएको हुँ। यहाँ उपस्थित थोरै माननीयहरू मात्र संविधानको हस्ताक्षरकर्ता हुनुहोला, तीमध्ये म पनि एक हुँ। संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकार मानेको छ, त्यसैले मौलिक अधिकारमा कर (ट्याक्स) लगाउन पाइँदैन।'
निजी विद्यालय र अस्पतालमा लगाइएको करको मार अन्ततः जनतामाथि नै पर्ने भन्दै उनले सरकारको आलोचना गरे। 'त्यो ट्याक्स विद्यालय वा अस्पतालमाथि मात्र लागेको होइन, निजी शिक्षण संस्था र अस्पतालका माध्यमबाट त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी र उपचार गराउने नागरिकमाथि लगाइएको हो,' सिंहले थपे, 'यदि निजीलाई निरुत्साहित गर्ने हो भने पहिले सार्वजनिक विद्यालय र अस्पताल मजबुत पारौँ, तर सरकारको पाइला त्यसतर्फ कतै पनि चालिएको देखिएन।'
सांसद सिंहले वर्तमान बजेटलाई ‘फुलेको बेलुन’ को संज्ञा दिँदै यसको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर आशंका व्यक्त गरे। दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको उदाहरण दिँदै उनले भने,'दक्षिण एसियामा यस्तो कुनै देशै छैन, जहाँ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२ देखि ३३ प्रतिशतको बजेट बनाइन्छ। यो बजेट आफैँमा एउटा ठूलो फुकिएको बेलुन हो, जुन लामो समयसम्म टिक्दैन।'
‘कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढ्यो, गरिबले के पाए?’
बजेट घाटाको आकार निकै ठूलो रहेको तर्फ औंल्याउँदै उनले यो बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने दाबी गरे। 'यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मलाई कत्ति पनि विश्वास छैन, अरू साथीहरूलाई विश्वास होला,' सिंहले व्यङ्ग्य गर्दै भने, 'झन्डै ७ खर्ब रुपैयाँ त बजेटको घाटा (डेफिसिट) नै देखाइएको छ, यस्तो अवस्थामा विकास कसरी सम्भव छ?'
बजेटमा सरकारी कर्मचारीको व्यवस्था र आम नागरिकको अवस्थाबीचको खाडललाई औंल्याउँदै सांसद सिंहले कडा प्रश्न गरे। 'कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढ्यो, तर देशका गरिबले के पाए?' उनले आक्रोश पोखे, 'गरिबका लागि महँगी यति धेरै बढेको छ, यसमा उनीहरूले के राहत पाए? ३ करोड जनसङ्ख्यामा कर्मचारी कति लाख छन् र? कर्मचारीले त पहिलाको १० प्रतिशतमा थपिएर २१ प्रतिशत पाए होलान्, तर आम सर्वसाधारण सधैँ मारमा छन्।'
आफूलाई सीमित वर्गको भन्दा पनि तल्लो तहका नागरिकको चिन्ता रहेको भन्दै उनले उत्पादनमुखी बजेट नआएकोमा गुनासो गरे। सिंहले अगाडि भने,'मेरो चिन्ता मुसहर बस्ती, दलित बस्ती र चेपाङ बस्तीको उत्थानमा छ। जुम्लाको स्याउलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्नेमा छ। तर आजको दिनमा देशका खेतीयोग्य जमिन बाँझै छन् र सिङ्गो मुलुक वैदेशिक रोजगार तथा रेमिट्यान्सको भरमा मात्र चलिरहेको छ।'
