.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राप्रपाले माग्यो अर्थमन्त्रीको राजीनामा
यो समस्या गम्भीर कुशासन र संगठित भ्रष्टाचारको हो। आज सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ?
काठमाडौं : संसद्मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत रूपमा करका दरहरू हेरफेर गरिएको र महत्त्वपूर्ण पानाहरू गायब पारिएको विषयलाई लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा मागेको छ। जेठ १५ गते संघीय संसद्मा पेस भइसकेको बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकका १६ पृष्ठ हटाएर अर्थ मन्त्रालयले नयाँ डिजिटल प्रति सार्वजनिक गरेपछि सरकार गम्भीर विवादमा तानिएको हो।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बजेट निर्माण र आर्थिक विधेयक परिमार्जन प्रक्रियामा 'संगठित कुशासन र लुट' भएको आरोप लगाउँदै तत्काल उच्चस्तरीय छानबिनको माग गरेकी छन्। उनले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनका लागि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले नैतिकताका आधारमा तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखिन्।
प्रमुख सचेतक ओलीले भनिन्, ‘करका दरमा गरिएको संशोधन र विधेयकका पाना गायब पारिएको विषय यति गम्भीर मोडमा पुगेको छ कि यसमा निष्पक्ष छानबिन अपरिहार्य भइसकेको छ। त्यसैले छानबिन प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदासम्म अर्थमन्त्रीज्यूले नैतिकता र निष्पक्षताको हिसाबले आफ्नो जिम्मेवारीबाट पर रहेर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ।’
उनले अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रतिपक्षमा हुँदा विगतमा खेलेको भूमिका स्मरण गराउँदै भनिन्, ‘अघिल्लो सरकारको पालामा यही संसद्मा तपाईंले भन्नुभएको थियो, सुनपानी छर्कने समिति बनाए भइहाल्यो नि, यो समस्या गम्भीर कुशासन र संगठित भ्रष्टाचारको हो। आज सत्तापक्षमा हुनुहुन्छ, अब के गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू ? आज पनि सुनपानी छर्किने कि निष्पक्ष छानबिन गरेर सुशासनको मानक स्थापना गर्ने ?’
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा दर्ता गराएको मूल आर्थिक विधेयकको कुल पृष्ठ संख्या ४६४ रहेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले संसद्लाई जानकारी नै नदिई उक्त विधेयक परिमार्जन गरेर आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमा राखेपछि नयाँ प्रतिलिपिमा पृष्ठ संख्या ४४८ मात्र पाइएको छ।
मन्त्रालयले बीचका १६ वटा महत्त्वपूर्ण पानाहरू आफैँ हटाएर नयाँ कपी सार्वजनिक गरेको फेला परेपछि संसद् तातेको हो। अझ गम्भीर कुरा त, संसद्मा पेस गरिएको सक्कल प्रति र वेबसाइटको पछिल्लो प्रति भिडान गर्दा विद्युतीय गाडी लगायतका विभिन्न वस्तुहरूको करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू र दररेटमै व्यापक भिन्नता र फरकपन भेटिएको छ।
