.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राप्रपाले संसद्मा भन्यो : करका दर हेरफेर ठूलो वित्तीय अपराध हो, छानबिन गरियोस्
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग
काठमाडौँ : आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले आफूखुसी १६ पृष्ठ हटाएर फेरबदल गरेको भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग उठेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले करका दरजस्तो अति संवेदनशील सूचना चुहावट हुनु राष्ट्रिय अपराध भएको भन्दै संसद्बाटै छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
सांसद शाहीले बजेट र करका दर हेरफेरको विषय मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारीलाई समेत थाहा नहुने भन्दै यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए। 'देशको अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन अर्थ मन्त्रालयले होइन, संसदीय छानबिन समितिले गर्नुपर्छ। करका दर हेरफेर गर्ने सूचना ‘लिक’ भएर बाहिर कसरी आयो? के यो सामान्य कुरा हो? भन्सारका कर्मचारीलाई थाहा हुने कुरा हो यो?,' शाहीले प्रश्न गरे, 'देशका जम्मा तीन जना (अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव र राजस्व सचिव) लाई मात्र थाहा हुने विषय चुहिनुलाई गम्भीर रूपमा लिइयोस्।'
उनले सुशासनको नारा दिएर बनेको वर्तमान सरकार र १८२ सिटको शक्तिमा रहेको सत्तारूढ रास्वपालाई कुशासनको बाटोमा नलाग्न समेत आग्रह गरे। ‘जनता वाक्क भएर सुशासन हुन्छ भनेर आएका हुन् । अहिले कुशासनको बाटोतिर नलाग्नुस्,’ उनले भने । जनताले सुशासनको आशामा मत दिएको स्मरण गराउँदै उनले यो कदम ठुलो वित्तीय अपराध भएको दाबी गरे।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यही जेठ १५ गते संसद्मा पेस गरेको मूल आर्थिक विधेयकको पृष्ठ सङ्ख्या ४६४ रहेको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले पछि परिमार्जन गरी आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको सोही विधेयकको पृष्ठ सङ्ख्या भने ४४८ मात्र पाइएको छ। मन्त्रालयले बीचका १६ पृष्ठ गायब पारेर विधेयकको नयाँ रूप अगाडि सारेपछि संसद् र बाहिर सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
