.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
५० युनिटमाथिको बिजुली खपतमा भ्याट लगाउने निर्णयको चौतर्फी आलोचना
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना र विरोध सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटको यो नीतिले स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्ने राष्ट्रिय अभियानलाई गम्भीर धक्का पुर्याउने भन्दै ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, व्यवसायी र आम उपभोक्ताले कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सरकारले सुरुको ५० युनिट छाडेर त्यसभन्दा माथिको अतिरिक्त खपतमा मात्र कर लाग्ने स्पष्टीकरण दिए पनि यसले विद्युतीय चुल्हो र अन्य विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारको भान्सा खर्च प्रत्यक्ष रूपमा बढाउने निश्चित छ।
नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक देशभित्रै उत्पादित जलविद्युतमा कर लगाउने सरकारी कदमप्रति ऊर्जा क्षेत्रका अगुवाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो निर्णय आम उपभोक्ताको हित र ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन्।
बिजुली महँगो बनाउँदा लाखौँ परिवार पुनः आयातित ग्यासतर्फै निर्भर हुन सक्ने र यसले देशको व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको संकल्पलाई नै संकटमा पार्ने उनको चेतावनी छ। त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पनि बजेटबाट विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्हो प्रोत्साहन गर्ने राहत प्याकेजको आस गरिएका बेला उल्टो र निरुत्साहित गर्ने निर्णय आएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
हाल विद्युत् प्राधिकरणका करिब ५८ लाख ग्राहकमध्ये ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको सङ्ख्या मात्रै झण्डै २० लाख रहेको अनुमान छ। प्राधिकरणका कतिपय अधिकारीहरूले ५ प्रतिशत करले मात्रै माग र खपत नघट्ने तर्क गरे पनि सर्वसाधारणमा भने यसले नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। 'एकतर्फ सरकारकै निकायहरू बिजुली बढी भन्दा बढी खपत गर्न आग्रह गर्छन्, अर्कातर्फ बजेटले खपत बढ्नेबित्तिकै करको भार थपिदिन्छ,' भन्दै उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत आक्रोश पोखिरहेका छन्।
लोकप्रियतावादी नारा र आर्थिक सुधारको दाबी गरिएको यस वर्षको बजेटले स्वदेशी ऊर्जामै कर तेर्स्याएर राजस्व उठाउन खोज्नु व्यावहारिक र न्यायसंगत नभएको भन्दै चौतर्फी रूपमा यस नीतिको विरोध भइरहेको छ।
2026-08-13-18-04-06.jpg)
