.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रक्रिया मिचेर पक्राउ गर्नु स्वेच्छाचारिता : सर्वोच्च अदालत
देउवा दम्पतीको पक्राउ पुर्जी बदर गर्दै सर्वोच्चले भन्यो : विना प्रक्रियाको पक्राउ स्वेच्छाचारी
काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी कसैलाई पनि पक्राउ गर्नु स्वेच्छाचारी हुने ठहर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको मागअनुरूप काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी रहेको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अवस्था विद्यमान नरहेको र गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको दाबी गर्दै देउवा दम्पतीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जेठ ११ गते सोमबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। देउवा दम्पतीले आफ्नो आगजनीबाट नष्ट भएको बूढानीलकण्ठस्थित घरको भग्नावशेष सफा गर्ने काममा कुनै अवरोध नगर्न समेत माग गरेका थिए, जसमा अदालतले कूटनीतिक रूपमा अनुकूल आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आदेशमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति माग गर्दा र प्रदान गर्दा प्रचलित कानुनले तोकेको विशिष्ट विधि र ढाँचा (अनुसूची) अवलम्बन नगरिएको औँल्याएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र नियमावली, २०७५ अनुसार पक्राउ गर्नुपर्ने व्यक्तिको स्पष्ट पहिचान, कसुरको विवरण, संलग्नता देखिने प्रमाण, र पक्राउ गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण खुलाउनु अनिवार्य हुन्छ।
तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०८२ चैत २२ गते अनुमति माग गर्दा र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चैत २४ गते अनुमति दिँदा यी कानुनी व्यवस्था र तोकिएको ढाँचा पालना नगरेको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा आरोपी फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने स्पष्ट आधार खुलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा क्षेत्राधिकारको गम्भीर त्रुटिसमेत औँल्याएको छ। हालै २०८३ वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश अनुसार, विभागले गर्ने अनुसन्धान र सोसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष क्षेत्राधिकार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको नभई 'विशेष अदालत' को रहेको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ।
मिसिल अवलोकन गर्दा विशेष अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्न कुनै आधार र कारण खोली माग पनि नभएको र अनुमति पनि प्राप्त नभएकाले जिल्ला अदालतको अनुमति स्वतः निष्क्रिय हुने सर्वोच्चको ठम्याइ छ।
सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्ने निकाय र मुद्दा हेर्ने अदालतहरू नागरिकको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि सदैव सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने सम्झाएको छ। "कसुरको अनुसन्धानका लागि विधिसम्मत रूपमा पक्राउ गर्न सकिनेमा विवाद नभए पनि, त्यस्तो पक्राउ स्वेच्छाचारी हुनु हुँदैन," आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पुरानो आदेशका आधारमा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने सरकारी प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ।
