.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
माइतीघरबाट घनश्याम भुसालले भने : बालेनजी ! नहतारिनु, नहडबडाउनु, शक्तिको तुजुक नदेखाउनु
‘यस्तो तुजुक हिजोका धेरै लोकप्रिय मान्छेहरूको पनि हामीले देखेका र व्यहोरेका छौँ’
काठमाडौँ, २३ वैशाख : नेकपा (संयुक्त) का कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले वर्तमान सरकारलाई शक्तिको अहंकार (तुजुक) नदेखाउन र आफ्ना कमजोरीहरू सुधारेर अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । उनले प्रधामन्त्री बालेन्द्र शाहलाई नहतारिन, नहडबडाउन, शक्तिको तुजुक नदेखाउन सुझाव दिएका हुन् ।
बुधबार काठमाडौंको बबरमहलस्थित सडकमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले शाह शक्तिशाली प्रधानमन्त्री रहेको उल्लेख गर्दै गल्ती गर्ने छुट नभएको बताए । सालले विगतमा ठूलो लोकप्रियताका साथ आएका नेताहरू पनि शक्तिको घमण्डका कारण असफल भएको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री र सत्ता सञ्चालकहरूलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘तपाईँसँग धेरै ठूलो सामर्थ्य र समय छ, नहतारिनुस्, नहडबडाउनुहोस् र तुजुक नदेखाउनुहोस्। यस्तो तुजुक हिजोका धेरै लोकप्रिय मान्छेहरूको पनि हामीले देखेका र व्यहोरेका छौँ।’
सरकार आफ्नो बाटोबाट विचलित भए त्यसको परिणाम भयावह हुने उनको तर्क थियो । ‘यदि तपाईँ आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित हुनुभयो र जनता तपाईँको कामबाट डराउने दिन आयो भने, त्यसको परिणाम कसैका लागि पनि राम्रो हुने छैन,’ उनले भने ।
भुसालले जतिसुकै शक्तिशाली शासकले विगतबाट पाठ सिकेर अघि नबढे नागरिकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउने तथ्य पनि स्मरण गराए । विद्यार्थी युनियन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदमलाई भूसालले निन्दनीय र अलोकतान्त्रिक बताए । ‘हाम्रो पुस्ताले आधा जिन्दगी संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई मेट्न खोज्नु सम्भव छैन’ उनले भने ।
.jpg)
सरकारबारे नेकपा (संयुक्त)को धारणा :-
असाधारण लोकप्रीयताका साथ आएको यस सरकारसँग आम जनताका अपेक्षा पनि ठूला छन् । नेपालको राजनीतिक इतिहास या त निरङ्कुशता या अस्थिरताबाट गुज्रिँदै आएको छ । निर्वाचनमा बहुमत पाएका सरकारहरूसमेत पाँच वर्षसम्म टिक्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ समृिद्ध हासिल गर्ने नेपाल राष्ट्रको आकांक्षा अधुरै रहेको छ । हरेक नयाँ सरकारसँग जनताका अपेक्षा यिनै छन् तर एकपछि अर्को सरकारका असफलताको मूल्य राष्ट्रले तिर्दै आएको छ । यस पृष्ठभूमिमा श्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा बनेको यस सरकारको सफलता मुलुकका लागि ऐतिहासिक उपलब्धी हुन सक्छ । त्यही आशाका साथ हामी सर्वप्रथमतः यस सरकारको सफलताको कामना गर्दछौँ ।
सरकारबारे समग्र धारणा बनाउने समय भइसकेको छैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ । तर, सरकार बनेको डेढ महिना पनि नबित्दै जे जस्ता निर्णयहरू भएका छन् तिनले देशवासीलाई झस्काएका छन् । सरकार असफलताको बाटोमा नजाओस् वा समय छँदै सरकारले आफ्ना गलत निर्णयहरू सच्याओस् भन्ने कामनाका साथ हामी निम्न विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ :
१. सहरलाई सुन्दर राख्ने वा तथाकथित हुकुमबासी हटाउने नाममा वास्तविक सुकुम्बासीहरूमाथि, समाजको सबैभन्दा कमजोर वर्गप्रति जस्तो व्यवहार गरिएको छ यसले यो सरकार गरिब तथा श्रमजीवी जनताप्रति असहिष्णु छ भन्ने देखाउँछ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले आफ्नै नागरिकहरूमाथि यस्तो अमानवीय व्यवहार गर्न सक्दैन । सुकुम्बासी जनताप्रति सरकारको असहिष्णुता कतिसम्म उदेकलाग्दो छ भने सरकारी लगानीमा बनेका विद्यालयहरूमा समेत डोजर चलाइएको छ । सरकारको रवैया कस्तो देखिन्छ भने मानौँ ‘गरिब जनताले आफ्नो अधिकारको दाबी गर्न पाउने दिन गए, शक्तिशाली सुकिला–मुकिलाका दिन आए’ । सरकारले जे गर्याे, जसरी गर्याे त्यसले जनताको मन दुखेको छ । त्यसैले सुकुम्बासीलाई विकल्पको व्यवस्था नगरिकन उठिबास लगाउने काम तुरुन्तै, अहिल्यै बन्द गरियोस् । उनीहरूको नागरिक गरिमा र भौतिक आर्जनको जेजति क्षति भएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति गरियोस्, उनीहरूको मानवअधिकारको सम्मान गरियोस्, विस्थापित स्कुले बच्चाहरूको अध्ययन, रोगी तथा वृद्धवृद्धाको उपचार, खाना र बासको उचित व्यवस्था गरियोस् र संविधान, कानुन तथा जनताप्रति उत्तरदायी राजनीतिक जिम्मेवारीअनुसार वास्तविक सुकुम्बासीको घरबासको तत्कालै व्यवस्था गरियोस् ।
२. विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाउनेजस्ता निर्णय या त असाध्यै असावधानीवस भएका छन् या त सरकारले जानीजानी संविधान तथा कानुनको उपहास गरेको छ । श्रमिकहरूको संगठित हुन पाउने अधिकारबारे नेपाल सरकार पक्ष भै दर्जनौँ अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिएको विषयमा समेत सरकार अनभिज्ञ देखिन्छ । यी र यस्ता अधिकारहरूमाथि अङ्कुश लगाउने कामले न त सरकारको लोकतान्त्रिक अनुहार देखिन्छ न त त्यस्तो प्रतिबन्ध प्रभावकारी नै हुन्छ । त्यस्ता पेशागत तथा सामुदायिक संगठनहरू राजनीतिक भएर होइन बरु अराजनीतिक भएर, गैरपेशागत भएर समस्या भएको हो । फेरि यी अधिकारहरू कुनै लहडबाट होइन, राजनीतिक अधिकारका लागि दशकौँसम्म धेरै लामो संघर्ष र त्यागबाट प्राप्त गरिएका उपलब्धी हुन् । कसैले अधिकारको दुरुपयोग गरेको छ भने उसैलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ । त्यसो नगरिकन एकलौटी प्रतिबन्धको निर्णयले सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्ध जाँदैछ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले सरकारले यस्ता निर्णय र प्रस्तावहरू अविलम्ब फिर्ता लेओस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण छ ।
३. संसदमा यति अभूतपूर्व सामर्थ्य भएको सरकारले जसरी संसद छलेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको छ यो लज्जास्पद कुरा हो । आफ्नो सामर्थ्यलाई लोकतान्त्रिक तथा संसदीय मूल्यहरूको सुदृढीकरणमा प्रयोग गर्नु पर्नेमा यत्तिको बलियो सरकारले पनि त्रिशङ्कु संसदका सरकारले जस्तो अध्यादेशको बाटो खोज्नु आश्चर्यजनक छ । यसले सरकारको प्रतिष्ठा र हैसियतलाई कमजोर बनाउँछ । संसदीय मर्यादालाई उल्लंघन गर्ने पूर्ववर्ती सरकारहरूको बाटो हिँडेर नयाँ परिणाम आउँदैन । त्यसैले सरकारले संसदलाई छल्ने र अध्यादेशबाट शासन गर्ने बाटो छोडोस् । साथै, हिजो राज्यका राजनीतिक नियुक्ति सत्ताधारी पार्टीका मानिसहरूलाई पुरस्कारस्वरुप वितरण गरिएको बदलामा तथाकथित नयाँहरूलाई पुरस्कृत गरेर सुशासनको नारा दिगो हुनै छैन भन्ने कुरा सरकारले राम्ररी बुझोस् ।
४. सीमा तस्करी रोक्ने नाममा नेपाल–भारत सिमानामा सय रुपैयाँभन्दा माथिका सरसामानमा भन्सार लगाउने निर्णय जसरी कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ त्यो अव्यवहारिक र विरोधाभाषपूर्ण छ । त्यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रका सर्वसाधारण र प्रवासी नेपालीहरूलाई अनावश्यक दुख दिने काम भएको छ । यो विषय नेपाल–भारत खुला सिमाना र जनस्तरको सम्बन्धलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित छ । सिमामा हुने अवाञ्छित गतिविधि रोक्नु पर्छ र त्यसो गर्न सकिन्छ । तर, तस्करी हुन्छ भन्ने नाममा आम सर्वसाधारणलाई दुख दिने काम तुरुन्तै बन्द गरिनु पर्छ ।
५. नेपालको आधुनिक इतिहासका मुख्य समस्या बेरोजगारी र भ्रष्टाचार हुन् । तिनको समाधानले मात्रै समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरणको आधार तयार गर्छन् । रोजगारीको मुद्दा विशुद्ध अर्थशास्त्रीय होइन बरु अर्थराजनीतिक हो । कृषि र उद्योगको संरक्षण नगरिकन, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा सबै नेपालीको पहुँच सुनिश्चित नगरिकन र भ्रष्टाचार अन्त्य नगरिकन नयाँ नेपाल बन्दैन । विगतका सरकारहरूले प्राथमिकताका यी क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिएनन् । यस सरकारले पनि मुलुकका मुख्य प्राथमिकता बुझ्न सकेको देखिँदैन । बरु पहिलेका सरकारहरू वा नेताहरूजस्तै शक्तिको तुजुक देखाउने, समाजलाई तर्साउने बाटोमा हिँड्न थालेको देखिन्छ । मुलुकको ऐतिहासिक लक्ष्यमा केन्द्रित हुने हो भने यस सरकारसँग जनसमर्थन र समय दुवै पर्याप्त छन् । यस अवसरलाई सरकारले, वर्तमान सत्ताधारी पार्टीले र सर्वोपरीरुपमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकको पक्षमा प्रयोग गरेनन् भने मुलुकले फेरि अर्को ऐतिहासिक अवसर गुमाउने छ । सम्बन्धित सबैले यसमा ध्यान दिउन् ।
६. सरकारको समर्थन गरेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानलाई हिजोका सत्ताधारीहरूले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरुपमा प्रोत्साहित गरेका थिए । तिनीहरूले आफ्ना कमजोरीहरू देख्न चाहेनन् वा देख्न सकेनन् । समाजले तिनीहरूमाथि प्रश्न गरिरह्यो, तिनीहरू सुध्रेनन्, अन्त्यतः समाजले सजाय दियो । नयाँ सरकारले सबै नागरिकलाई भरोसा दिन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ सर्वसाधारण नागरिकमात्रै होइन विभिन्न पार्टीका समर्थक र कार्यकर्ताले समेत ठूलो मात्रामा यस सरकारको पक्षमा भोट हालेका हुन् । तर आफैले पाएको जनमतप्रति सरकार बेखबर देखिन्छ । न्यायपालिका त्रसित भएको, नेपाली सेना सार्वजनिक मामिलामा तानिदै गएको, आम सञ्चारका माध्यमहरूलाई निरुत्साहित गर्न आर्थिक नाकाबन्दी गरिएकोजस्ता विषय जसरी सडकमा आएका छन् त्यसले राज्यका संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ । यसै पनि हामी भदौ २३ गतेको जेन्जी प्रदर्शनको पृष्ठभूमि र २४ गते राज्यमाथि भएको आक्रमण र विध्वंशका वास्तविकताको निरुपण नगरिकन अगाडि बढेका छौँ । सबैलाई भरोसा दिने, राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाउने, भविष्यप्रति आशा जगाउने सबैभन्दा ठूलो दायित्व सरकारको हो । त्यसैले सरकारले गम्भीर आत्ममुल्याङ्कन गरोस् र समय छँदै कमजोरी सच्याओस् भनेर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
७. नेपालले ठूला भूराजनीतिक धक्का र दबाबहरू झेल्दै आएको छ । हाम्रो राष्ट्रको विकास नै त्यसरी भएको छ । यसैबीच नेपालको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा करिब एक दशक पहिलेदेखि भारत र चीनले आपसी प्रयोजनका लागि गरेको हस्तक्षेपपूर्ण समझदारी गरेको विषयमा विगतका सरकारहरूले व्यक्त गरेको अडानलाई वर्तमान सरकारले अवलम्बन गरेको छ । यस विषयको गम्भीरता र समयले अझ फराकिलो राष्ट्रिय सहमति र बलियो एकतामा आधारित पहलकदमीको माग गर्छ भन्ने कुरामा पनि सरकार विशेषरुपले सजग रहोस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण छ ।
घनश्याम भूसाल,
कार्यवाहक अध्यक्ष
नेकपा (संयुक्त)
