.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निर्वाचन आयोगको कडाइ : २५४ उजुरी, ८८ वटा उजुरीमा स्पष्टीकरण
काठमाडौं : निर्वाचन आचारसंहिताको निगरानीमा कडाइ गर्दै निर्वाचन आयोगले विभिन्न दल, उम्मेदवार र सरकारीरशैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग गरी ८८ वटा स्पष्टीकरण माग गरेको जनाएको छ। तीमध्ये ५७ वटाको जवाफ प्राप्त भइसकेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।
केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा इमेल, व्यक्तिगत दर्ता र सञ्चारमाध्यममार्फत प्राप्त २५४ उजुरीमध्ये ८८ वटा उजुरीमा औपचारिक स्पष्टीकरण सोधिएको हो। आयोगका अनुसार ४ राजनीतिक दल, ३३ उम्मेदवार र ५१ सरकारी तथा शैक्षिक व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण मागिएको छ।
प्रदेशगत विवरण
स्पष्टीकरण सोधिएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा ४० वटा रहेका छन्। त्यसपछि कोशीमा ८, गण्डकीमा ६, लुम्बिनीमा ७, कर्णालीमा ४ र सुदूरपश्चिममा ४ वटा उजुरीमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
जरिवाना र कारबाही
स्पष्टीकरणपछि आयोगले केही उम्मेदवारलाई जरिवाना र सचेत गराउने निर्णय गरेको छ।
- शक्तिबहादुर बस्नेत (जाजरकोट) लाई प्रचारका क्रममा रकम वितरण गरेको उजुरी पुष्टि भएपछि २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
- रुपन्देही–२ का डा. कमल भुसाल (निकोलस भुसाल) लाई अनुमतिबिना ‘जेन–जी’ ब्रान्डको जुत्ता प्रयोग गरेको अभियोगमा २५ हजार जरिवाना गरिएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीलाई पनि आचारसंहिता उल्लंघनमा २५ हजार जरिवाना गरिएको छ। बाँकेका खगेन्द्र सुनार र भक्तपुर–२ की जानुका पाठक (शोभा) लाई भने सचेत गराइएको आयोगले जनाएको छ।
जिल्लास्तरको अवस्था
जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति र अनुगमन अधिकृतमार्फत कुल १ हजार ७६ उजुरी दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १ हजार ६१ ९९९ प्रतिशत० उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन्। प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै उजुरी लुम्बिनी प्रदेशमा २४४ र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९६ दर्ता भएका छन्।
उजुरीका प्रमुख विषय
आयोगका अनुसार उजुरीमध्ये ९७ लिखित र ९७९ टेलिफोन, एसएमएसलगायत माध्यमबाट प्राप्त भएका थिए। प्रमुख आरोपहरूमा तोकिएको मापदण्डभन्दा ठूला तुल, ब्यानर र झन्डा प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, डिजे माइकमार्फत ध्वनि प्रदूषण, शिक्षकरकर्मचारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिको प्रचारमा संलग्नता, सार्वजनिक स्थान र सवारीसाधनमा झन्डा टाँग्ने तथा अनुमतिबिना सवारी प्रयोग गर्ने जस्ता विषय समावेश छन्। निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने बताउँदै उल्लंघन गर्ने जो–कसैलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारेको छ।
