.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन दशौँपटक संशोधनको तयारी, मस्यौदामाथि सार्वजनिक सुझाव माग
काठमाडौँ : अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा सुधार गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार उक्त ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै, सरोकारवालाबाट राय र सुझाव माग गरेको हो । यसका अनुसार, प्रस्तावित संशोधन दशौँ पटक हुनेछ, जसले केन्द्रीय बैंकको संरचना र कार्यक्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानकसँग मिलाउनका लागि आवश्यक सुधारहरू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग मेल खाने बनाउन, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढीकरण र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । साथै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र व्यावसायिकता बढाउनको लागि कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ ।
यस ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गर्दै, नेपालको आर्थिक परिप्रेक्ष्य र मौद्रिक नीतिका दृष्टिकोणलाई समेत ध्यानमा राखेर सुधार गर्नका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ । मस्यौदामा वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ पहुँच विस्तार र डिजिटल वित्तीय सेवाको नियमनका विषयलाई कानुनी आधार प्रदान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मुख्य संशोधनहरूमा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता सुदृढ गर्न, नयाँ डिजिटल बैंकको कानुनी मान्यता र मुद्रा प्रणालीलाई अद्यावधिक गर्नका लागि विशेष ध्यान दिइएको छ । डिजिटल बैंकको परिभाषा, भर्चुअल करेंसीलाई मुद्राको परिभाषाभित्र समेट्नका साथै, विदेशी विनिमय दर निर्धारण गर्ने अधिकारसमेत केन्द्रीय बैंकलाई स्पष्ट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस विधेयकले केन्द्रीय बैंकको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पनि परिवर्तन ल्याउन प्रस्ताव गरेको छ । विशेषगरी, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन, रिस्क–बेस्ड सुपरभिजन, र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वसँग सम्बन्धित नयाँ व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ ।
संशोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पहल भनेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा परिवर्तन गर्नु हो । मस्यौदामा समितिमा स्वतन्त्र सदस्यहरूको संख्या बढाउने र डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको पुनःनियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
मस्यौदामा वित्तीय कोष र जगेडा कोषहरूको स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि राखिएको छ, जसले वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र विकासमा थप योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो विधेयक नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनामा सुधार गर्दै, देशको वित्तीय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र आधुनिक बनाउनका लागि एक महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिइएको छ ।
