.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
ललिता निवास प्रकरण : ४ आधार सहित अख्तियारका पूर्वप्रमुख उपाध्यायविरुद्ध उजुरी
.jpg)
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायविरुद्ध अख्तियारमै उजुरी परेको छ । उपाध्यायकै निर्णयले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा किनबेचको लागि बाटो खुलेको भन्दै बानेश्वर ठेगाना भएका हरिबहादुर कार्की नामका व्यक्तिले उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
‘सी ००८– ३५’ दर्ता नम्बर उजुरी रहेको दर्ता नम्बरमा भनिएको छ, ‘यो जग्गा हिनामिना प्रकरणका प्रमुख दोषी मध्येका एक हुन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तात्कालिन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायका निर्णयको कारण यो जग्गा किनबेच भएको देखिन्छ ।’
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको यस मुद्दामा जम्मा रु १० अर्ब १४ करोड ३४ लाख ५५ हजार ६०० बिगो माग दाबी गरिएको थियो ।
यो मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाई र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध २१ फागुन २०८० ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाका सन्दर्भमा विशेष अदालतले गरेको फैसला त्रुणीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
उजुरीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्यायमाथि छानविन नगर्दा अपुरो हुने दाबी गरिएको छ । उजुरीमा भनिएको छ, ‘मालपोत, भूमिसुधार, मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रिपरिषद्का गैरकानुनी निर्णयका आधारमा तत्कालीन भोगाधिकारी, विचौलिया, व्यापारी र कर्मचारीले सरकारी जग्गा हडपेका थिए । तर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दामा यस हिनामिना प्रकरणका प्रमुख दोषीहरुलाई नै मुद्दा लगिएको छैन ।’
उजुरीकर्ताले प्रस्तुत गरेको चार आधार :
१) मिति २०५९ मंसिर १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ५ नम्बर महाशाखाबाट दुई हरफको टिप्पणी उठेको थियो, ‘मालपोत विभाग समरजंग कम्पनीसमेतका कर्मचारीहरू मिली समरजंग कम्पनीका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको करिब १२५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाउमा लगियो ।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्याप्त तथ्यहरु पनि प्राप्त भएका थिए । १० दिनपछि २०५९ मंसिर २६ गते अख्तियारको भूमिसन्बन्धी उजुरी छानबिन गर्ने महाशाखाले आन्तरिक स्मृतिपत्र तयार पार्दै अनुसन्धान अगाडि बढाउन मनासिब देखिएको ठहर गर्दै सहसचिव मोहन बन्जाडेले उठाएको टिप्पणीमा आयुक्त कृष्णबल्लभ शर्मा काफ्लेले सदर गरेका थिए । यसरी शुरू भएको ललिता निवासको जग्गाको छानबिन २०६० असार १८ गते टुंगिदा चारजनाको टीमले टुंगायो । तर तथ्य र प्रमाणले सरकारी जग्गा भएको देखाउदा देखाउदै पनि तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले २०५९ मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरे । अर्थात् ललिता निवासको जग्गा किनबेच गर्ने कानुनी बाटो खोलीदिएका थिए । अब यहाँनिर प्रश्न उठ्छ, ‘जग्गा सरकारी होइन व्यक्तिकै हो भनेर निर्णय गरेर किनबेचको लागि कानुनी आधार तयार गरीदिने प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कारबाहीको भागीदार होइनन् र ?’
२) प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसमा उल्लेखित तथ्य र तथ्य विश्लेषणको आधारमा मालपोत विभाग र समरजंग कम्पनीका कर्मचारीले श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै रहेकोसम्म देखिन्छ । यसरी विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्र् िपछि फिर्ता गर्ने समेतको निर्णय भई श्री ५ महाराजाधिरा सरकारका जुनाफमा जाहेर हुँदा सदर गरी दिने हुकुम भएको तथा अदालतबाट समेत जग्गाधनी र मोहीबीचको विवाद निरुपण भएको स्थितिमा प्रस्तुत उजुरीबाट कारबाही अगाडि बढाउँदा पनि भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित हुने आधार नदेखिएकोले प्रस्तुत उजुरी तामेलीमा राख्न मनासिब देखिँदा निर्णय पेश गरेको छु ।’
अब यहाँनिर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतले सुनाएको फैसलाले पनि यसमा भ्रटाचार भएको पुष्टी भइसकेको छ । अर्थात् पनि भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित भएको छ । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय खण्डित भएको छ । त्यसका आधार पनि उनलाई कारबाही गर्नुपर्ने होइन र ?
३) जग्गा सरकारको नभएर व्यक्तिकै हुने ठहर गर्दै २०५० मंसिर १५ गतेको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय पछि निर्णय बोधार्थ मालपोत कार्यालयलाई ३ दिनभित्र पठाउने आदेश पनि दिइएको थियो । (प्रमाण यसैसाथ संग्लन छ) । उतिबेला तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायलाई यो प्रकरणका योजनाकार शोभाकान्त ढकाल, मधवी सुवेदी, न्हुच्छेनारायण महर्जनसहितले पटक पटक भेटेको तथ्यहरु प्रकाशित भएका छन् । यसले गर्दा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय आफै यो हिनामिनामा जोडिएको देखिन्छ, उनलाई अभियुक्तको रुपमा राखेर छानविन गर्नुपर्ने होइन र ?’
४) तर, २०६३ मा ललितबहादुर लिम्बू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामु प्रमुख आयुक्त भएका बेला सूर्यनाथको पालामा तामेली राखिएको सो उजुरी उपर पुनः छानबिन गर्दै जग्गा सरकारकै हुने ठहर गरेको थियो । लिम्बुको निर्देशनपछि अख्तियारले २०६३ चैत ९ गते यो परिपत्र गरेको थियो। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६३ चैत २२ गते जग्गा रोक्का गरेको जानकारी अख्तियारलाई दिएको थियो । २०६४ साल जेठ २० मा अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पठाएर आयोगमा जानकारी दिन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसले पुष्टी गर्छ की तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले मिलेमतोको आधारमा सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर निर्णय गरीदिएका थिए । यसले पनि पुष्टी गर्छ, यो प्रकरणको दोषी उपाध्याय हुन् । के प्रमुख दोषी मध्येका एकजनालाई उन्मुक्ती दिएर गरिएको अनुसन्धानले पूर्णता प्राप्त गर्छ ? यस कारण करिब १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय दोषी छन् । यससँग सम्बन्धित अनेकन प्रमाणहरु पनि प्रकाशित पनि छन् ।
.jpeg)
.jpeg)
