.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कोरोनामा काठमाडौंको ‘इज्जत राख्ने’ राधास्वामी सत्संगको समस्या पनि भूमि विधेयक
काठमाडौं : ‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ गर्ने विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा संसदीय समिति अघि बढेको छ । २१ साउनबाट भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको हो ।
यो विधेयकमा ५५ वटा संशोधन परेका छन् । यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए ।
५५ वटा संशोधन मध्ये विसुद्ध आध्यात्मिक, धार्मिक र मानवसेवा गरिरहेका संस्थाहरुको हदबन्दी भन्दा जग्गा दर्ता छुट हुनुपर्ने अडान सहितको संशोधन पनि परेको छ । सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले कोभिड १९ लगायतका विभिन्न कारणले निवेदन दिन छुटेको कारण त्यस्ता संस्थाहरुलाई लक्षित गरी एक पटकको लागि समय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको भन्दै संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।
डा.सिंहले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) अघि देहायको उपदफा (१) थपी सो पछिका उपदफाको क्रम मिलाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उनको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘(१) दफा १२ (क) को उपदफा (१) मा रहेका न्यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले छ महिनाभित्र अन्ने शब्दहरुको सट्टा यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र भन्ने शब्दहरु राख्ने ।’
संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण बारेमा सिंहले भनेका छन्, ‘केही मानवीय आध्यात्मिक तथा सामाजिक संस्थाले सेवा प्रवाहको प्रयोजनार्थ खरिद गरेका र दाताबाट प्राप्त जग्गा जमीन जम्मा क्षेत्रफल जोड्दा हदबन्दी नाघेको । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६ सालमा भएको आठौँ संशोधन र २०८१ सालमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐनले दिएको म्यादभित्र कोभिड– १९ लगायतका विभिन्न कारणले निवेदन दिन छुटेको कारण त्यस्ता संस्थाहरुलाई लक्षित गरी एक पटकको लागि समय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको ।’
स्रोतका अनुसार डा.सिंहको प्रस्तावमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले पनि सहमति जनाएका छन् । २०७६ र २०८१ मा विभिन्न कारणले निवेदन दिन छुटेकाहरुलाई दफा प्रारम्भ अर्थात् ऐन जारी भएको तीन महिना भित्र छुटकालाई निवेदनका लागि समय दिनुपर्ने यस्ता संघ संस्थाहरुको पनि माग रहेको छ ।
ती मध्ये एक हो, राधा स्वामी सत्संग व्यास नेपाल । आध्यात्मिक र मानवसेवाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरीरहेको राधा स्वामी सत्संग व्यास नेपालको पनि हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको निवेदन छुटेको संस्थाका कृष्ण दाहालले बताए । देशभरी एउटै प्यानमा दर्ता भएर मानवसेवा गरीरहेका राधा स्वामी सत्संग व्यास नेपालको देशभरीको जग्गा एकमुष्ठ गर्दा हदबन्दी भन्दा बढी भएको छ । तर एकै स्थानको जग्गा भने होइन ।
राधा स्वामी सत्संग व्यास नेपाल कुनै पनि बिक्री वितरण नगर्ने, बैंकमा धितो नराख्ने, सट्टा भर्ना नगर्ने लगायतको मापदण्ड अनुसार नै देशभरी रहेका आफ्नो जग्गा निवेदनको समय माग्दै आएको छ ।
राधा स्वामी सत्संग व्यास नेपाल आध्यात्मिक र मानवसेवाको काममा लोकप्रिय संस्था हो । कोभिड–१९ को समयमा काठमाडौंमा कीर्तिपुरको सुन्दरीघाट र सामाखुसीमा रहेको आश्रमबाट यसले दिएको सेवाको चौतर्फी प्रशंसा भएको थियो ।
२५ भदौ २०७७ मा संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गत गठित ‘कोरोना रोकथामबारे सरकारको काम कारबाही अध्ययन उपसमिति’ले सिंहदरबारमा तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) र उपत्यका नगरपालिका फोरमका प्रतिनिधिहरूलाई छलफलको लागि बोलाएको थियो । सो बैठकमा काठमाडौंका प्रजिअ जनकराज दाहालले काठमाडौंको इज्जत जोगाएको भन्दै राधास्वामी सत्संग व्यास नेपालको प्रशंसा गरेका थिए ।
१६ जेठ २०७७ गते सरकारले विदेशबाट नेपाली ल्याउने र भारतको समेत २० वटा नाकाबाट नेपालीलाई ल्याउने निर्णय भयो । भारतबाट आएकाहरूलाई कीर्तिपुरको सुन्दरीघाटस्थित सत्संगको शाखामा राख्ने र तेस्रो देशबाट आएकालाई सामाखुसीमा राख्ने निर्णय गरियो । त्यहाँ राखिएकाहरुको सेवामा जसरी सत्संग खट्यो, त्यसको प्रशंसा भएको थियो । खानेबस्ने सहित १३ वटा जडीबुटी मिसाएर बनाइएको पानी २४ घण्टै उपलब्ध थियो ।
राधा स्वामी सत्संग व्यास नेपालले हरेक जसो संकटमा यसरी मानव सेवाका काम गर्दै आएको छ । सरकारीले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्ने यस्ता संस्थाहरुलाई निश्चित समय दिनु पर्ने संशोधनको पक्षमा उभिएका सांसदहरुको भनाई छ ।
