.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कुलिङ पिरियड गडबडी : कांग्रेस रामहरिको बचाउमा, एमाले कर्मचारी जोगाउनेमा !
काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ गडबडी प्रकरणमा दोषी किटान गर्ने विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समितिमा विवाद भएको छ । सात सदस्यीय समितिमा प्रतिपक्षी दलका तीन सांसद दोषी किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने पक्षमा उभिंदा सत्तारुढ दलका चार सांसदले अस्वीकार गरेका छन् । जसका कारण समितिले प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन ।
पहिलो बुँदामा समितिमा रहेका सबै सदस्यहरू सहमत भएका छन् । तर, दोस्रो र तेस्रो बुँदामा भने सहमति जुटिसकेको छैन । दोस्रो, बुँदामा त्रुटिमा संलग्न व्यक्ति र तेस्रो बुँदामा त्रुटिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने विषय प्रस्तावित छ । दोषीबारे सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीचमा कुरा मिलेको छैन ।
प्रतिपक्षी दलहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने भाषा प्रयोग हुनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापतिले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । यो तर्कमा नेकपा एमाले मौन छ ।
विधेयकबाट ‘कुलिङ पिरियड’ गडबडी प्रकरणमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको कुरा प्रतिवेदनमा लेख्नुपर्ने माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदको मतमा खासगरी एमालेका सांसदले विरोध जनाएका छन् ।
यस्तै ‘कुलिङ पिरियड’ गायब प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा लेख्न कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । खतिवडा कांग्रेस सांसद हुन् । छानबिन समितिको नेतृत्व गरिरहेका जीवन परियार पनि कांग्रेसकै हुन् । सत्तारुढ दलका चार सदस्यले दोषी किटान गरेर कारबाहीको सिफारिस गर्न नमानेका कारण प्रतिवेदनमा सहमति जुट्न नसकेको समितिमा सदस्य रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले जानकारी दिएका छन् ।
‘कुलिङ पिरियडमा गडबडी भएको निष्कर्ष निकालिसकेपछि दोषी किटान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मतमा सत्तारुढ दलका साथीहरु सहमत हुनु भएन । दोषी किटान गर्न नमाने हामी फरक मत लेख्छौं,’ सापकोटाले भने ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले समितिमा रहेका आफ्नो पार्टीका चार सांसदलाई बोलाएर आइतबार कसैलाई पनि कारबाहीको सिफारिस नगर्न दबाब दिएका थिए । जसका कारण समितिले प्रतिवेदन लेख्न सकेको छैन । समितिको म्याद आइतबार नै सकिइसकेको छ ।
