.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
५२ संवैधानिक नियुक्ति : सर्वोच्चको फैसलाप्रति पूर्व न्यायाधीशहरुको आपत्ति
काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत गरिएका संवैधानिक नियुक्तिको विवादसम्बधी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाप्रति पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले नै प्रश्न उठाएको छ । आज (बिहीबार) प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी फोरमले सो फैसलाले कार्यकारिणीलाई निरंकुशता बढाउन मद्दत पुर्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वाेच्चताको मान्यता धराशायी बनाएको उल्लेख छ ।
साथै, संसदीय सुनुवाइको विषयमा पनि सो फैसलाले थप अन्योलता सिर्जना गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फैसलामा हरेक मागदाबी सम्बोधन हुने गरी आदेश हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक ध्यान नदिएको पनि फोरमले औँल्याएको छ। फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त फैसलाले कार्यकारिणी निरंकुशता बढाउनमा मद्दत पुर्याउनुका साथै संवैधानिक सर्वोच्चताको मान्यतालाई धराशायी बनाएको आरोप लगाएका हुन् ।
फोरममा पूर्व न्यायाधीशहरु टोपबहादुर सिंह, पवनकुमार ओझा, शम्भुबहादुर खड्का, युवराज सुवेदी, यज्ञप्रसाद बस्याल, राजेन्द्रकुमार भण्डारी, लोकेन्द्र मल्लिक, गोविन्दकुमार श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल, प्रभा बस्नेत, चण्डीराज ढकाल, हेमराज पन्त र नारायणप्रसाद श्रेष्ठ सदस्य छन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७७/२०७८ सालमा दुई चरणमा गरी अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा ५२ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो । उक्त नियुक्ति गैरकानुनी रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले १५ थान रिट दायर गरेका थिए ।
असार १८ गते राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले ती रिटहरु खारेज गर्दै २०७७ मङ्सिर ३० गते र २०७८ वैशाख २३ गते ल्याइएका दुवै अध्यादेशअनुसारका सबै नियुक्ति सदर गरेको थियो ।उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेका बेला पूर्व न्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
शक्ति प्रयोग गरी जारी भएको ऐनलाई कार्यकारिणी अधिकार अन्तर्गत जारी भएको अध्यादेशबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरीत गणपूरक सङ्ख्या समेत घटाउन नमिल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसरी गणपूरक संख्या घटाउने गरी जारी गरिएको अध्यादेशले संवैधानिक एवम् विधायिकी उद्देश्य नै समाप्त गरेकोमा असंवैधानिक नियुक्तिलाई संवैधानिक इजलासले सदर गर्नु आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
