.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राष्ट्रियसभामा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । त्यसैगरी, आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले विनियोजन विधेयक– २०८२ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराई टेबुल गरे ।
संकल्प प्रस्ताव पारित
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले ‘खानेपानी सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था-समितिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्नेसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । सो संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावकमा जगप्रसाद शर्मा र समर्थकमा कृष्णबहादुर रोकाया, गोपीबहादुर सार्की अछामी, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह र मोहम्मद खालिद छन्।
बैठकमा सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका गर्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । अध्यक्ष दाहालले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनका लागि खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सभामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता समेत प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिए । प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई उनले निर्देशन दिए ।
त्यसअघि प्रस्तावकर्ता शर्माले ‘खानेपानी सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था÷समितिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्नेसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सांसदहरु कृष्णबहादुर रोकाया, गोपीबहादुर सार्की अछामी, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह र मोहम्मद खालिद समर्थक भई दर्ता गराएको यस प्रस्तावलाई संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सबै सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए ।
प्रस्तावकर्ता सांसद शर्माले उपभोक्ता समिति एवं संस्थाको आयकर र राजस्व छुट गर्न साथै स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । ‘खानेपानी विशुद्ध रुपमा सेवामूलक संस्था हो । जसलाई राज्यले सहयोग, प्रेरित र उत्साहित गर्नुपर्ने हो’, उनले भने, ‘तर यसलाई नाफामूलक संस्थाका रुपमा व्यवहार गर्न भएन, यस्ता संस्थालाई पनि राजस्व र कर उठाउने, भ्याट काट्ने, ब्याज लगाउने गर्नु हुँदैन ।’ खानेपानी सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन र उपभोक्ता समिति वा संस्थामार्फत खानेपानी सेवाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।
यस संकल्प प्रस्तावमा उपभोक्ता समिति वा संस्थालाई राजस्व, आयकर, भ्याटलगायत सम्पूर्ण कर छुटको प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ । नगर विकास कोषले उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याज कम गर्ने, जनसहभागितालाई राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८० अनुसार गर्न र स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्ने समेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
गत जेठ ६ गते दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल गरिएको हो । संशोधनको सूचना प्राप्त नभएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै डा. अञ्जान शाक्यले पहुँच वृद्धिका लागि रणनीतिक स्पष्टता आवश्यक भएको बताइन् । सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, विष्णुकुमारी सापकोटा, तुलसाकुमारी दाहाल, घनश्याम रिजाल, मायाप्रसाद शर्मा, सुमित्रा विसी, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र कृष्णप्रसाद अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राख्दै समर्थन जनाएका थिए ।
