.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मधेस सरकारको बजेटप्रति जनमत असन्तुष्ट, सरकारको नेतृत्व छाड्न सक्ने
काठमाडौं । मधेस प्रदेशको बजेटलाई लिएर जनमत पार्टीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमतले पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई असहयोग गर्ने गरी बजेट ल्याइएको जनाएको छ । यसपछि जनमतले सरकारको नेतृत्व नै छाड्नेसम्मको विषयमा छलफल गर्दैछ । त्यसका लागि आइतबार दिउँसो १ बजे सचिवालय बैठक बोलाएको छ । त्यसमा गम्भीर समीक्षासहित सरकारमा रहने वा नरहनेबारे निर्णय हुने प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले बताएका छन् ।
‘बजेट पार्टीले लिएको नीति, सिद्धान्त र भिजनबाट वञ्चित भएको महसुस भएको छ । जनमत पार्टीकै नेतृत्वको सरकार र मुख्यमन्त्री हुँदा पनि यस्तो हुनु, सरकार सञ्चालनमा पार्टीको निर्देशनको पूरै अवहेलना हुनु एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस विषयमा जनमत पार्टीको संसदीय दल तथा पार्टीको सचिवालय बैठकमा छलफल हुँदैछ, आवश्यक निर्णय त्यहाँबाट गरिनेछ,’ प्रवक्ता यादवले भने । मधेस सरकारले गत असार १ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । जनमत अध्यक्ष डा. सीके राउतको बजेटप्रतिको असन्तोष र बिचौलिया प्रवेशको दावीपछि विपक्षी दलहरूले बजेटको छलफलमा भाग नै नलिने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको विपक्षी दलहरू जसपा नेपाल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकले बजेटमाथि बिचौलिया हावी र असमान ढंगले बजेट विनियोजन नभएको निष्कर्ष निकालेको छ । असमान यस अर्थमा की ६४ वटा मधेश प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र मध्ये चारवटा क्षेत्रमा बढी बजेट थन्क्याएको विपक्षी दलहरुको दावी छ । रेडबुकमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव र काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यादव निर्वाचित क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत गरेको विपक्षी दलहरुको दावी छ ।
