.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा भूकम्प आउन सक्छ : गभर्नर डा. पौडेल
‘सीमित व्यक्तिहरूको हातमा ऋण गएको छ’
काठमाडौं । गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले केही व्यक्तिहरूको हातमा ऋण गएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि विधेयक बाफियामाथिको अर्थ समितिमा सोमवार भएको छलफलमा बोल्लै उनले यसबारे बाफियासम्बन्धि कानून बनाउँदा सांसदहरूले विचार पुर्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन्।
गभर्नर पौडेलले बैंकर व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय कानुनी रूपमा निरूपण गर्नुपर्ने बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन विधेकयमाथिको छलफलमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले बैंकमा लगानी गर्नेहरू र व्यवसायी अरू देशमा फरक छन् भने नेपालमा पनि सो कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका हुन्।
उनकाअनुसार हालैको अध्ययनले १९ लाख ४० ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३.९ प्रतिशत ऋण प्रयोग भएको देखाएको छ। ऋण प्रवाहको प्रक्रिया हेर्दा ऋण एकहदसम्म केन्द्रिकृत हुँदै गएको हो की भन्ने कन्सन्स रहेको बताउँदै यसलाई पनि सांसदहरूले हेर्नुपर्ने बताए ।
पौडेलकाअनुसार सञ्चालकले कर्जा लैजान पाउने की नपाउने ? कति लैजान पाउने ? सञ्चालक भनेको के हो ? बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीचको फरक आवश्यक हो वा होइन ? अरु देशमा छ भने नेपालमा पर्छ पर्दैन ? देशमा भइरहेको जे स्थिति छ त्यसमा ऋणको प्रवाहदेखि स्वार्थको द्वन्द्वबाट उत्पन्न परिस्थितिका बारेमा पनि बाफिया विधेयक बनाउँदै गर्दा संसदले नै आवश्यक निर्णय लिनुपर्छ।
कतिपय अहिले देखापरेका चुनौतीलाई कानूनी रुपमा निरुपण गरिनुपर्ने उनको भनाई छ। गभर्नर पौडेलकाअनुसार कर्जा प्रवाह र ऋणीको हक अधिकारको कुरा सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । यो स्पष्ट ढंगले वाफियामा परिभाषित गर्नुपर्छ। ‘विधेयकमा बैंकबाट कसले कर्जा पाउँछ, कसले पाउँदैन स्पष्ट पार्न खोजिएको छ’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र र ऋणको संरचना तथा बैंकको संरचना नै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अहिले आएको जस्तो प्रस्ताव पारित भए भूकम्प आए जस्तो बनाउन सक्छ।’
