संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको निष्कर्ष : भूमि विधेयक असंवैधानिक

---

नयाँ पेज

२०८२ जेठ ७ बुधबार ०२:०८ बजे

काठमाडौं । मधेस केन्द्रित सात राजनीति दलको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाएको छ ।

आज (बुधबार) जनमतको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बानेश्वरमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारले ल्याएको भूमिसम्बन्धी विधेयकप्रति असहमति जनाउने निर्णय गरेको हो । मोर्चाले सरकारले ल्याएको विधेयक असंवैधानिक रहेकाले यसबाट भूमिहीनको समस्या हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको हो । मोर्चाको बैठकले संविधानको अनुसूची–६ अनुसार भूमि व्यवस्थापन र जग्गाको अभिलेख राख्ने अधिकार प्रदेशको रहेकोमा प्रदेशको क्षेत्राधिकार हस्तक्षेप गरी विधेयक ल्याइएको निश्कर्ष निकालेको छ ।

‘विधेयक रियल स्टेट, भू–माफिया, भूमि दलाल, भ्रष्टाचारी, वन तस्कर आदिलाई अत्यधिक लाभ पुग्ने गरी ल्याइएको छ। यसबाट वनजंगल विनाश भई पर्यावरण संकट उत्पन्न हुने र जैविक विविधता नष्ट भई तराई-मधेश मरुभूमिकरण हुने, तराई-मधेशमा आन्तरिक बसाइँसराइँका कारण अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई भयावह स्थिति उत्पन्न हुनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

मोर्चाले उक्त विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । जनमतको पार्टी कार्यालय मध्यबानेश्वरमा बुधबार बसेको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।मोर्चाले हुलाकी सडक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तथा सञ्चालन, चुरे संरक्षण र बाढी नियन्त्रण, सिक्टा र बागमती कमला सिंचाई आयोजनासहित मुख्य सिंचाइ आयोजनाहरू, त्रियुगा नहर पुनर्निर्माण, उत्तर–दक्षिण सडक लगायतका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ।