.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउन कांग्रेस सांसद मिश्रको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले गणतन्त्रको विकल्प सुधारिएको गणतन्त्र नै हुने धारणा राखेका छन्। बैठकको विशेष समयमा सांसद नारायणदत्त मिश्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजसंस्था हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै गणतन्त्रको रक्षाका लागि परिवर्तनकारी सबै शक्ति एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘पञ्चायतकाल र राणाकालमा भएका ज्यादतीबारे अहिलेका युवापुस्तालाई थाहा हुनुपर्छ, लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति राजनीतिक दलले गरेका संघर्षको बारेमा पनि नयाँ पुस्तालाई जानकारी हुनुपर्छ ।’ कांग्रेस सांसद मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् । बुधवार राष्ट्रियसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले चुरोट र रक्सीमा कर बढ्ने चाल पाएपछि उत्पादन बढाएर नयाँ गोदामभित्र सामान भरेर बजारमा अभाव देखाउने व्यापारीको दम्भ अन्त्यका लागि पनि कर बढाउनु उपयुक्त नहुने बताए ।
उनले विगतलाई हेर्ने हो भने साँठगाँठमा भन्सारमा हुने चुहावट रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अहिले नेपालमा बिचौलियाको कुरा धेरै चलेको बताए । उनले भने, ‘बजेट आउँदैछ । बजेटमा करका दर बढाउनु भनेको चलखेल पनि हो । तसर्थ करको दर बढ्ने चाल पाएपछि वा चाल दिएपछि उत्पादन बढाएर नयाँ नयाँ गोदामभित्र आफ्ना सामान भरेर राख्ने व्यापारीहरू छन् । तसर्थ मेरो दुई हात जोडेर बिन्ती छ कमसेकम यस पटक चुरोट र रक्सीमा कर नबढाउनुस् । अनि हेरौं व्यापारीको दम्भ । भन्सारको मात्र कुरा गर्ने हो भने ५० प्रतिशतको मात्र भन्सार असुली हुने साथै ठूलो साँठगाँठमा फरक बाटो प्रयोग गरी सामान भित्रिन्छ। रोक्ने परको कुरा रोक्नमा सरकारको ध्यान जाओस् ।’
मिश्रले भने, ‘हामी संसदमा पक्षमा हुँदा बजेटमा ताली बजाउँछौँ । विपक्षीमा हुँदा कमा र फुलस्टप समेत चेन्ज नगरेको कस्तो बजेट हो यो भन्छौँ । नेपालमा बिचौलियाको कुरा धेरै हुन्छ हरेक ठाउँमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिन्छ । त्यसैले हामीकहाँ नयाँ नयाँ लोकतन्त्र भएर हो वा कुरा गर्न नपाएर हो या सञ्चार क्षेत्रले अरू कुरा गर्ने समय नभएर हो बिचौलियाकै कुरा धेरै भइरहेको छ ।’
सांसद नरबहादुर विष्टले स्वास्थ्य परीक्षणको निम्ति ज्येष्ठ नागरिक घण्टौंसम्म लाइन बस्नुपरेको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्योचारको निम्ति अनलाइनबाट टिकट लिन सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरे । ‘सिभिल अस्पतालसहित देशैभरिका संघीय मातहतमा रहेका अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको निम्ति छुट्टै व्यवस्था हुनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई व्यापारको रूपमा भन्दा पनि सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।’ जनतालाई सर्वसुलभ न्याय सेवा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद विष्टले राजनीतिक दल वा नेताको पहुँचको आधारमा भन्दा पनि देश र जनताको आवश्यकताको आधारमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद जयन्तीदेवी राईले भनिन्, ‘नेपाली सेनाले जागिर गरेको १६ वर्ष पुगिसकेपछि उनीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था हुन्छ, तर सेवा निवृत्त भएको चार वर्ष पछि मात्रै पेन्सन पाउने विषय न्यायपूर्ण छैन ।’ उनले गत वैशाख ३१ गते हुम्ला जिल्लामा भएको बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिको तथ्याङ्क लिएर पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरिन् । सांसद राईले पछिल्लो समय युवाको विदेश पलायन बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्नका लागि शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्दै उद्योग र कलकारखाना खोली रोजगारीको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
