.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
गभर्नर नियुक्ति झन ‘गिजोलियो’, अब कसरी बढ्छ प्रक्रिया ?
काठमाडौं । नयाँ गभर्नर छनोट गर्न गठित समितिका सदस्य विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएका छन् । सिफारिस समिति गठन भएको एक महिनासम्म बैठकसम्म नबस्ने समितिमा बस्नुको कुनै अर्थ नभएको भन्दै उनले राजीनामा दिएपछि गभर्नर नियुक्तिको विषय झन गिजोलिएको छ ।
नयाँ गभर्नर नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारले चैत ११ गते सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । भट्टराईले समितिमा बस्नुको कुनै अर्थ नभएकाले राजीनामा दिएको बताएका छन् । समितिले केही काम नै नगरेपछि किन बस्नु भन्ने लागेर राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेल र भट्टराई सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन भएको मंगलबार ठ्याक्कै एक महिना पुगेको छ । तर, एक महिनासम्म समितिको एउटा बैठक समेत बस्न नसकेको तर सार्वजनिक रुपमा विभिन्न थरीका टिप्पणीहरू सुन्नु परेकाले आफूले राजीनामा दिएको भट्टराईले बताए । ‘समिति गठन भएपछि फटाफट काम भएको भए एउटा कुरा, महिना दिन बित्यो । सिफारिस समितिमाथि नै प्रश्न उठेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘त्यस्तो समितिमा बस्दा भएको इज्जत पनि नरहने भयो ।’
सिफारिस समितिले गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरहरू मध्येबाट तीन जनाको नामावली नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५९ को दफा १५ को उपदफा ३ मा छ । बैंकिङ कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल जुन प्रक्रियाबाट भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको हो, त्यही प्रक्रियाबाट अर्को सदस्य नियुक्त गर्न मिल्ने बताउँछन् ।
‘अध्यक्ष र अर्का एक जना सदस्य कायमै हुनुहुन्छ, नयाँ सदस्य मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्न सक्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गत बुधवार राति भएको वार्तामा नेपाल प्रहरीका अबका दुई आईजीपी ओलीको चाहनामा नियुक्त हुने र गभर्नर देउवाले सिफारिस गरेअनुसार बनाउने सहमति भएको थियो ।
