.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कर्मचारी पनि आन्दोलनमा, सरकारलाई ट्रेड युनियनको ७२ घण्टे अल्टिमेटम
काठमाडौँ : निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनले आफ्ना माग पूरा गर्न सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष १० बुँदे माग ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
युनियनले पाँच वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीको एक तह वृद्धि र दस वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई दुई तह अथवा एक श्रेणी वृद्धिको माग राख्दै अल्टिमेटम दिएको हो ।
मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले सरकारलाई पाँच वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीको एक तह वृद्धि र १० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरूलाई दुई तह अथवा एक श्रेणी वृद्धिको माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
समिति बैठकमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले ७२ घन्टाभित्र माग सम्बोधन भएर विधेयक अगाडि नबढे चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने बताए । उनले भने, ‘ऐन नआउँदा व्यवस्थाविरोधी पक्षले आक्रमण गरिरहेका छन् । राज्यलाई व्ययभार नपर्नेगरी सहयोग गर्न जरुरी छ, हामीलाई सन्तुष्ट पार्नुपर्छ । आफ्नो गोठका हलगोरुलाई कसरी जोत्ने भनेर मालिकले सोचिदिनुपर्यो । मुख्यसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई एउटा समिति बनाएर कुन तहको स्तर वृद्धिमा कति समानता छ र कति विभेद छ हेर्नुपर्यो ।’
अध्यक्ष भट्टले युनियनका माग ७२ घण्टाभित्रै सम्बोधन हुनुपर्ने दाबी गरे । उनले विधेयकमा लोक सेवाबाट पास भएर आएका कर्मचारीलाई फरक रुपमा परिभाषित गर्नु नहुने बताए । उनले भने, ‘परिभाषामा एउटै लोक सेवाबाट पास भएर फरक रूपमा परिभाषित गर्नुहुँदैन । ११ गतेभित्र सदनमा पेस हुनुपर्छ । हामी भोलि आन्दोलत परिचालन समिति घोषणा गर्दैछौँ । त्योभन्दा अघि नै संसद्मा प्रतिवेदन पेस होस् र हामीले आन्दोलन फिर्ता लिने अवस्था आवस् ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम कटुवालले आफूहरूको माग पूरा नभए आन्दोलन बताए । कर्मचारी ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूले राज्य व्यवस्था समितिसमक्ष १० बुँदे माग ७२ घण्टाभित्र सम्बोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘हामीले लोकतन्त्र र गणतन्त्र ल्याउन कालोपट्टि बाँध्यौँ। कलम बन्द गर्यौँ,’ कटुवालले समितिमा भने, ‘हामीले ५ वर्ष नाघेकालाई एक तह र १० वर्ष पुगेकालाई १ श्रेणी भनेका हौँ। यी माग पूरा गर्न सहमति जुटेन भनेर हामीलाई सडकमा नपुर्याइयोस्। हाम्रो मागलाई कमजोरी ठान्नुभयो भने सिंहदरबारको चौघेरामा आन्दोलन गर्नेछौँ।’
निजामती कर्मचारी संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले पनि विधेयकमा सबै निकायमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन हुनुपर्ने बताए । भने, ‘नासुबाट ५० प्रतिशत अधिकृत हुनुपर्ने र ५० प्रतिशत खुला हुनुपर्छ, उपसचिवमा ८० प्रतिशत बढुवा हुनुपर्छ । एउटै श्रेणीमा ५ वर्ष पुगेकोलाई एक तह र १० वर्ष एउटै तहमा रहेकोलाई एक श्रेणी वृद्धि गर्नुपर्छ, १५ वर्ष सेवा गरेर अनिवार्य अवकामा जाने अवस्थामा छ भने एक महिनाअघि एक श्रेणी वृद्धि गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहका कर्मचारी दीपक गौतमले २०८० असोज २७ गते सरकारले तत्कालीन स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराए । भने, ‘त्यो बेला सम्झौता गरेका केही बुँदा विधेयकमा समेटिए पनि मुख्य बुँदा छुटेका छन् । अहिले स्थानीय तहका कर्मचारी । नाम र पहिचानविहीन छौँ, संघीयतालाई परिचय दिलाउने कर्मचारी यस्तो हुनु दुःखद हो । विधेयकको परिषाभाषामा समेटिनुपर्छ ।'
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले दलका सांसदहरूलाई ट्रेड युनियनप्रति नकारात्मक टिप्पणी नगर्न सांसदहरूलाई चेतावनी दिइन्।‘तपाईंहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईंहरूले पार्टीको विपरीत बोल्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा सोचिदिनुहोला,’ दाहालले चेतावनी दिँदै भनिन्, ‘हामी ट्रेड युनियन धर्मप्रति सचेत छौँ। प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामीले विषय उठाएका छौँ। ट्रेड युनियनले दिएका साझा माग हुन्। फेरि पनि भन्छु – आन्दोलन प्रिय वस्तु होइन। आन्दोलनमा गएर हामी सेवा समूहका र कर्मचारीका आन्दोलनको कुरा उठाएर जनताका छोराछोरी सडकमा मार्न चाहँदैनौँ। त्यो परिस्थिति नआउन गम्भीर हुन आग्रह गर्दछु।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा.अनिलविक्रम कार्कीले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील निकायले संसद् र राज्य खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए । नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चका अध्यक्ष विजयकुमार यादवले सुब्बासरहका कर्मचारी १८ वर्षदेखि बढुवा नभएर बसिरहेका भन्दै उनीहरूबारे ऐनमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने बताए ।
