.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निजामती सेवा विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा थालियो छलफल
काठमाडौं । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले गत चैत २० मा आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको थियो ।
त्यसको १७ दिनपछि मूल समितिले विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि छलफल अगाडि नबढेको भनेर कर्मचारीहरूले सार्वजनिक रूपमा समेत प्रश्न उठाउन थालेपछि समितिले विधेयकमाथिको छलफल अगाडि बढाएको हो । संसदीय समितिमा विधेयकमाथि छलफल चल्दा बाहिर निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूले धर्ना दिएका छन् ।
कुन सांसदले के भने ?
हृदयराम थानी– नेपाली कांग्रेस
यसलाई पनि ध्यानमा राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कुलिङ पिरियडमा पनि फरक मत पेश भएको छ । कसैलाई लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन हो ? कोही कसैलाई विभेद हुने गरी कानून निर्माण गरिनुहुँदैन । एउटै मापदण्ड बनाऊ । फरक फरक नबनाऊ, एक वर्ष राखिएको छ, दुई वर्ष नै राखौँ न, सबैको चाहाना २ वर्ष छ भने किन नराख्ने ? एनजिओलाई २ वर्ष किन राखिएको हो ? अतिरिक्त सचिवको विषयमा फरक हिसाबले छलफल भएको थियो । कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाउने तर वरिष्ठलाई नबनाउने अवस्था छ ।
प्रदेशको मान मर्यादामा पुगोस् भनेर गरिएको हो । तर, उपसमितिले सबै जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिनु हुँदैन । अधिकार दिनु हुँदैन । बनाउने हो भने ऐनमा नै बनाउन । पछि मन्त्रालयले खेल्न पाउने गरी नियमावलीमा नगरौँ । बरु नराखे हुन्छ । यदि अहिले बेलैमा ख्याल गरिएन भने भोली अहिले शिक्षकको जसरी नै कर्मचारी सडकमा जाने अवस्था नआओस् ।
राजेन्द्रकुमार राई–नेकपा (एमाले)
उपसमिति दलीय आधारमा बनाउनु हुँदैन, दलीय आधारमा नै बनाएका कारण फरक मत आयो । ट्रेड युनियन नेतृत्वले आफ्ना माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ । बनाइसकेपछि नारा जुलुस हुनु राम्रो होइन । यसलाई व्यवस्थित र राम्रो बनाउने नाममा चुकेका छौ । परिपक्व बनाऊँ ।
हितराज पाण्डे–नेकपा (माओवादी केन्द्र)
कुलिङ पिरियड कम्तीमा पनि २ वर्ष हुनै पर्छ, सकेसम्म त्यो भन्दा बढी भए पनि भयो । कूटनीतिकका लागि नराख्ने र अरूका लागि राख्ने भन्ने फरक हुनु हुँदैन । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।
अतिरिक्त सचिवको विषयमा एक पटक अनुभव गरेर हटाइसकिएको हो । यो सरकारले विधेयक ल्याउँदा पनि ल्याएको थिएन । अहिले कतिपय मन्त्रालयमा २ वटा समेत सचिव छन् । २ भएको ठाउँमा कुन सचिव सहज हुन्छ त्यो सँग मात्रै काम गर्ने गरिएको छ । यदि अतिरिक्त राख्नु नै पर्ने हो भने अहिले भइरहेका सचिव कति घटाउने हो ? यसको ठोस आकार आएपछि मात्रै अनुसूचीमा राखौँ ।
अब मन्त्रालयमा एउटा मात्रै सचिव हुने र यो विभागमा यो तहको अतिरिक्त सचिव रहने व्यवस्था राखौँ, होइन भने नराखौँ । कि त प्रदेशमा राख्ने भन्नुप¥यो । प्रदेशमा नराख्ने संघमा मात्रै किन भर्ने कर्मचारी ? विधेयक निर्माणमा एकदमै ढिलो गरिरहेका छौ । उपसमितिले १ महिना समय पाएको थियो, त्यो समयमै सकिएको छ । पहिले थानी माननीयले पेश गरेको प्रतिवेदन पनि थन्किएर बसिरहेको छ ? त्यसमा धमिरा लाग्ने हो कि दराजमा ? त्यसलाई पनि पारित गरेर अघि बढौँ । छिनोफानो गरेर जनतालाई आशा जगाउने काम गरौँ ।
