.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
रामबहादुर बम्जनलाई सफाइ
काठमाडौं । बाल यौन दुरूपयोग मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरले रामबहादुर बम्जनलाई सफाइ दिएको छ । न्यायाधीशद्वय खेमराज भट्ट र नरिश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले सर्लाही जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै बम्जनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो ।
फैसलाको पूर्णपाठ समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । न्यायाधीशद्वय भट्ट र भण्डारीको इजलासले गत चैत ६ गते नै रामबहादुरसँगै ज्ञानबहादुर र डिगबहादुर बम्जनलाई सफाइ दिएको हो । अदालतले सफाइ दिएसँगै उनी सिन्धुपाल्चोक कारागारबाट छुटिसकेका छन् । ‘त्यही दिन राति उच्च अदालत जनकपुरको फैसलाको पत्र प्राप्त भएको थियो । भोलिपल्ट चैत ७ गते बिहानै छाडेका थियौं,’ सिन्धुपाल्चोक कारागारका निमित्त निमित्त कारागार प्रमुख निरजराम दनईले भने । बम्जन सिन्धुपाल्चोकमा आश्रम चलाउँथे ।
रौतहटकी गंगामाया तामाङले आफू आश्रममा बस्दा बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै बमजनविरूद्ध २०७६ असोज २३ गते जाहेरी दिएकी थिइन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको हद म्याद अनुसार उनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो । आफू बालिका हुँदा भएको यौनशोषण तथा बलात्कारविरूद्ध १८ वर्ष पुगेपछि उजुरी दिन पाइने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
गंगामायाले यही कानुनी व्यवस्था अनुसार १८ वर्ष पुगेपछि जाहेरी दिएकी थिइन् । बम्जनले २०७३ साल साउन २० गते आफूमाथि बलात्कार गरेको उनको आरोप थियो । सो जाहेरी परेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बमजनविरूद्ध १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय र मनासिव क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यस्तै बाँकी दुई जनालाई पनि कैद सजाय तोकिनु पर्ने माग गरेको थियो । जिल्ला अदालत सर्लाहीले २०८१ असार १७ गते बम्जनलाई १० वर्ष कैद र ५ लाख रूपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो भने डिगबहादुर र ज्ञानबहादुरलाई सफाइ दिएको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाइ मागदाबी अनुसारकै तीनै जनालाई कैद र जरिवानाको माग गर्दै उच्च अदालत गएको थियो ।
बम्जनले पनि आफूलाई सफाइ दिन माग गर्दै उच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । दुवै पक्षबाट २०८१ असोजमा पुनरावेदन दायर भएको थियो । उच्चले मुद्दाको प्रारम्भबिन्दु नै गलत (डिफेक्टिभ) भनेको छ । हदम्यादबिहीन जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी दायर भएको अभियोगका आधारमा प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गरिएको भन्दै जिल्ला अदालतलको आदेश बदर भएको फैसला गरेको छ ।
