.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
प्रधानमन्त्रीले ‘सगरमाथा संवाद’ घोषणा गर्दै
काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ पहिलो साता आयोजना गर्नेगरी ‘सगरमाथा संवाद’ तयारीको घोषणा गर्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट संवाद घोषणा गर्न लागिएको हो । समारोहमा मन्त्री, सचिव, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, विकास साझेदार निकायका प्रमुख, जलवायु क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाका प्रमुख, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता रहने बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वमै नेतृत्व हासिल गर्न तथा जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्न संवाद गर्न लागिएको हो । परराष्ट्र र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न समिति बनाई तयारी थालेका छन् । यो संवाद हाललाई प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । आगामी जेठ २, ३ र ४ गते संवाद आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
संवादलाई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको अङ्गको रूपमा विकास गर्नेगरी घोषणा गरी तयारीको सुरुआत गर्न लागेको वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षका रूपमा मनाउँदै छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिनिधित्व गर्दै विश्व मौसम सङ्गठन र युनेस्कोले आजै संयुक्त रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्षको सुरुआत गर्दैछन् ।
पहिलो पटक हुन लागेको सगरमाथा संवादको विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय र मानवीय भविष्य’ रहेको छ । संवाद आयोजनाका लागि संयोजन गरिरहेका उनले हिमाली देशहरुमा जलवायु परिवर्तनले गरेका असर र समाधानका उपायबारे विभिन्न आयाममा र विषयगत छलफल गरी निष्कर्षलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराइने बताए । न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेर पनि उच्च जोखिममा पर्नुपरेको पीडाका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी गराउँदै त्यसबाट नेपालले लिनुपर्ने क्षतिपूर्ति र नेपालले उपलब्ध गराएका वातावरणीय सेवाबापतको भुक्तानीको सन्दर्भमा समेत संवादका क्रममा पैरवी गरिने बताइएको छ ।
सरकारले संवादको तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समिति र वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सचिवालय स्थापना गरेर तयारी थालेको छ। जलवायु परिवर्तनले पर्वतीय क्षेत्रमा गरेको असरका विषयमा पर्वतीय क्षेत्रका नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बुझाइमा एकरुपता ल्याउने तथा जलवायुको न्यायको लागि पैरवी गर्ने उद्देश्यका साथ संवाद गर्न लागिएको हो ।
