.gif)
.png)
विशेष अदालतका सात फरक–फरक फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियारको पुनरावेदन
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतले फैसला गरेका विभिन्न मुद्दामा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । कसुर पुष्टि भएको दाबीसहित दायर गरिएका अभियोगमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएपछि पुनरावेदन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
थपलियाका अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय भेरी नेपालगञ्जका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख पवन सुवेदीसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध दायर गरिएको सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३ / ७४ मा सञ्चालित दुई पाङ्ग्रे सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनुत्तीर्ण भएका ४ हजार ७१७ जना परीक्षार्थीलाई उत्तीर्ण गराई नतिजा फेरबदल गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
परीक्षा समितिका अध्यक्ष पवन सुवेदीसँगै तत्कालीन शाखा अधिकृतहरू सीताराम खनाल, डेकराज पोखरेल, ध्रुवप्रसाद देवकोटा, नायबबहादुर ओलीसहितलाई आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो । २०८० माघ २४ गते विशेषले उनीहरूलाई दिएको सफाइविरुद्ध अख्तियारले २०८१ असोज १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । यस्तै दामोदर धमला, भोजराज खतिवडा, अमृतकुमार दाहाल र दिलकुमार बुढाथोकीलगायत प्रतिवादी रहेको अर्को मुद्दाको पनि आयोगले पुनरावेदन गरेको छ । ४ लाख ७७ हजार ८९९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेषले २०८० फागुन ३० गतेको फैसलाबाट सफाइ दिएको थियो ।
उक्त मुद्दामा टीकाकुमार धमला, दीपकप्रसाद धमला, कोठीमाया मगलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएको थियो । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव शाह र भण्डार प्रमुख वीरबहादुर राई, नमामी सप्लायर्सका प्रोप्राइटर सञ्जीवकुमार यादवलाई समेत भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको थियो । यस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र हुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख रामसुरत पाल, दिलबहादुर बोहरालगायत प्रतिवादी रहेको मुद्दामा पनि आयोगले पुनरावेदन गरेको छ ।
उनीहरूविरुद्ध आयोगले ११ लाख २६ हजार ५२८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०८० फागुन २४ गतेको विशेषको फैसलाबाट उनीहरूले सफाइ पाएपछि अख्तियारले यही असोज १३ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको हो । माथि उल्लेखितसहित आयोगले एकै दिन ७ वटा मुद्दाको पुनरावेदन गरेको हो । विशेषले गरेका फैसलामा चित्त नबुझी सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता थपलियाले जानकारी दिए ।
