अहिलेको संविधान केही लेखन्दासले लेखेका हुन् : उपेन्द्र यादव

‘अहिलेको सात प्रदेशकाे व्यवस्था अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक’


२०८१ असोज ४ शुक्रबार १५:३१ बजे

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले संविधान पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेको दावी गरे ।

‘अझै प्रदेशहरु अधिकार सम्पन्न छैनन् । प्रदेशलाई चाहिने कानून संघले बनाएको छैन । कर्मचारी, प्रहरी लगायत समायोजन गर्न सकेका छैनन्’, यादवले भने, ‘अझै प्रदेशहरुले वित्तीय अधिकारहरु पाएका छैनन् । संविधानमा लेखिएका छन् नि स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, कागजमा मात्रै छ ।’ यादवले ७ प्रदेश व्यवस्था पनि अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेको बताए । उनले राज्य पुनःसंरचना आयोगले दिएको १० प्लस एक प्रदेशको अवधारणा नै उपयुक्त रहेको बताएका छन् ।

अध्यक्ष यादवले नेपालमा प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली असफल भइसकेको दाबी गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीय शासकीय स्वरुपले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता खडा गरेको बताए । ‘यसलाई खारेज गरेर जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी राष्ट्रपतिय प्रणाली र समानुपातिक, समावेशी हुनेगरी जनताबाट निर्वाचित संसद हुनुपर्छ’, यादवले भनेका छन्, ‘संसदले सरकार बनाउने होइन । जनताबाट निर्वाचित कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न राष्ट्रपतिले आफ्नो सरकार बनाउने हो विज्ञहरुलाई लिएर ।’

यादवले संविधानमा निर्वाचन प्रणाली नै संशोधन गर्नुपर्ने पनि बताए । ‘एक त समानुपातिकमा विकृति छ, यो समानुपातिक पनि होइन । यो मिक्स गर्दाखेरी झन गलत भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा संसारको धनी र खर्चिलो चुनाव प्रणाली हो यो । यो चुनाव प्रणालीलाई हटाएर पूर्ण समानुपातिक, समावेशी निर्वाचन हुनुपर्छ ।’ उनले सत्ताको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गर्ने जग नै नेपालको निर्वाचन प्रणाली भएको पनि दाबी गरे । अध्यक्ष यादवले स्थानीय तहमा दलविहीन आधारमा निर्वाचन गराउनुपर्ने पनि बताए । दलगत निर्वाचन प्रणालीलाई प्रदेश र संघमा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘स्थानीय तहहरुलाई दल विहीनताको आधारमा चुनाव गराउनुपर्छ । दल प्रदेश र केन्द्रमा रहने हो’, उनी भन्छन् । यादवले प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक हटाएर राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव मान्य नहुने बताए । उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणालीबाट निमुखा जनताहरु, सीमान्तकृत जनताहरु, महिलाहरु प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन् । उनीहरुले आवाज उठाउन पाएका छन् । त्यो आवाजलाई बन्द गर्ने षड्यन्त्र हो । यो मान्य छैन ।’

उनले यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा संविधान संशोधन हुनेमा आफूलाई विश्वास नलागेको पनि बताए । उनले आफू मन्त्री भएकाबेला संविधान संशोधन गर्न खोजे पनि असफल भएको बताए । ‘यो संविधान संविधान सभाबाट घोषणा गरिएको हो । केही लेखन्दासहरुले मिलेर लेखेको संविधान हो । संविधान सभामा ३६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । कुनैमाथि छलफल नगरीकन, सोझै जबरजस्ती घोषणा एकातर्फ गराए संविधान सभाबाट । अर्कोतर्फ जनता यसको विरुद्धमा थिए जसमाथि गोली हान्दै थिए । जनताको हत्या गरेर संविधान सभामा संशोधनमाथि पनि छलफल नगरिकन जबरजस्ती दलका दम्भका आधारमा कांग्रेस–एमालेले यो संविधान घोषणा गराएका हुन् ।’
 

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७