.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
थप २० मिटरको फैसलाविरुद्ध सरकारले दियो पुनरावलोकन निवेदन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारमा थप २० मिटर जग्गा खाली गर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ । उपत्यकाका १४ नदी तथा खोलाको मापदण्ड थप २० मिटर थप गर्नु भन्ने सर्वोच्चको परमादेश सच्याउन सरकारले पुनरावलोकन निवेदन दिएको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषदका कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सोमबार सर्वोच्चमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ११ (२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २२० (२) अनुसार पुनरवलोकन निवेदन दिएका हुन् ।
प्रकाशमणि शर्माले १३ वर्षअघि दायर गरेको रिटको अन्तिम सुनुवाका क्रममा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ गते २०६५ सालमा निर्धारित मापदण्डमा थप २० मिटर थप्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशमा काठमाडौँ महानगर पालिकाका मेयर बालेन शाहले एकल निर्णय गरेर गत साउन ३० गते सूचना निकालेपछि खोला किनार आसपासका बासिन्दामा चिन्ता बढेको थियो ।
यदि थप २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने हो भने उपत्यकामा ८० हजार बढी घर प्रभावित हुने अवस्था रहेको बताइएको छ । निवेदनमा सरकारले मापदण्ड थप्ने आदेश निवेलकको माग दाबीभन्दा बाहिर गएर गरिएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै उक्त आदेशका कारण उत्पन्न हुने समस्या विकराल हुने सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर पनि मापदण्डभित्रका संरचना खाली गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ । यदि आदेश कार्यान्वयन गर्ने हो भने देशको सात वर्षको बजेट खर्चिनुपर्ने हुँदा असम्भव जस्तै गरेको सरकारको दाबी छ । दर्ताको निवेदनमाथि विस्तृत सुनुवाइ हुने वा नहुने निक्सा दिनुपर्नेछ । यदि पुनरावलोकनको निस्सा पाएमा संयुक्त इजलासको परमादेशमाथि पुनर्विचार हुनेछ ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजीरसँग बाझिएमा, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा, फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा फैसलाको पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ । फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले पूर्णपाठ पाएको ६० दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदनमाथि दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको अनुमति दिने÷नदिने आधार खोज्नेछ ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
