.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकारका काम र संविधान संशोधनबारे छलफल
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलहरूले संविधान संशोधनका लागि बृहत छलफल गर्ने समझदारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस–एमालेबीच असार तेस्रो साता भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन गर्न प्रमुख राजनीतिक दल र सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर मात्रै अघि बढाउने दलहरूबीच समझदारी भएको हो ।
आज (सोमबार) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ कांग्रेस– एमाले र सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरू समेतको बैठकले संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरेको हो । बैठकमा सहभागी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठले सत्तारुढ दलको बैठक संविधान संशोधन गर्ने विषयमा केन्द्रित भएको जानकारी दिएकी छन । ‘संविधान संशाधेन गर्न सबै दलसँग बृहत छलफल गर्ने कुरा भएको छ । सबै दलको विचार विमर्श बुझेर संविधान संशोधनको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन बैठक केन्द्रीत रह्यो,’ उनले सुनाइन्, ‘संविधान जारी हुँदा धेरै पक्ष असन्तुष्ट थिए । ती असन्तुष्टिलाई सम्बोन गरी अझै राम्रो संविधान बनाउनु पर्छ भन्ने जोड रह्यो ।’
रञ्जिताले राजनीतिक दल र असन्तुष्ट पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्ने निष्कर्षमा सत्तारुढ दल पुगेको बताइन् । यसका साथै सरकारलाई बलियो र काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जोड दिएका थिए ।
प्रतिपक्ष दलहरु माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताले सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका बेला सत्तारुढ दलले सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् । ‘सरकारलाई कसरी बलियो बनाएर अघि जान सकिन्छ । सरकारले गर्ने कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउन पनि छलफल भयो,’ उनले भनिन् ।
सत्तारुढ दलले सत्तापक्षको बैठक हरेक साता गर्ने निर्णय पनि गरेका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन थापा र प्रवक्ता प्रकाशशरण महत तथा एमालेबाट उपमहासचिवद्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल सदस्य छन् । सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नगरिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेपछि कांग्रेस–एमालेले बल्ल न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार गर्न लागेका हुन् ।
