.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
कर्जा प्रवाहमा थप कडाइ गरिने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहसम्बन्धि व्यवस्थालाई थप कडाइ गरेको छ । आज (सोमबार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७९ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाहलाई थप कडाइ गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा कर्जाको म्याद नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी लगातार ६ महिनासम्म कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्रै असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी त्यही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा त्यही वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिले ६ महिना पश्चात मात्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने छ । यो व्यवस्था २०८० माघ १ गतेदेखि लागुहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
ऋणी व्यक्ति वा संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्णअसल वर्गमा वर्गीकृत कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छ । कुनै समूहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएमा त्यसमा रहेका अन्य ऋणीको उक्त ऋणीसँगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समूहका अन्य ऋणीलाईसमेत त्यही निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने भएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई राहत दिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने ३ करोडसम्मको चालु पुँजी कर्जामा मापदण्ड नलाग्ने भएको हो । उत्पादनमूलक उद्योग भन्नाले कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी सामानको प्रयोगबाट निश्चित मानव÷मेशिनरीको प्रयोग गरी मूल्य अभिवृद्धि गराई कुनै वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई लिइएको छ । अन्य क्षेत्रमा जाने १ करोडसम्मको यस्तो कर्जामा भने यो मापदण्ड लागु हुँदैन । यसमा बैंक आफैँले कर्जा सीमा निर्धारण गर्न सकिने गरी खुला गरिएको छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा बढी र ४ करोडसम्मको कर्जामा चालु पुँजी कर्जा निर्धारण गर्दा त्यस्ता व्यवसायको वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशत बराबर हुने रकमलाई मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अन्य क्षेत्रमा जाने १ करोडभन्दा माथि र २ करोडसम्मको कर्जामा पनि यही नियम लागु हुन्छ । त्यस्तै, अब बैंकहरूले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीहरूको सञ्चालन चक्र लगायतका आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिन सक्ने भएका छन् । यसअघि यो सीमा ४० प्रतिशत मात्रै थियो ।
