काठमाडौ, ३ बैसाख : संयुक्त विद्यार्थी संगठनले विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटमसहित ज्ञापन–पत्र बुझाउने भएको छ । उनीहरुले मंगलबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिरहेका छन् ।
नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीसहित ९ विद्यार्थी संगठनहरुको सोमबार विहानको संयुक्त बैठकले निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धि, सरकार र बिद्यार्थीबीच विगतमा भएका सहमतिबिरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसप्रति सरकार मौन बसेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले त्यसविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र ५ गते पद्मोदय स्कुलमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महरले जानकारी दिए । बैठकमा नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, अनेरास्ववियुका अध्यक्ष नविना लामा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङलगायत सहभागी थिए ।
शुल्क वृद्धि फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने र आन्दोलनको स्वरुप सरकारलाई असहयोग गर्ने खालको हुने नेवि संघका अध्यक्ष नैंनसिंह महर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संस्थागत विद्यालयहरुको शुल्क निर्धारण गर्ने मापदण्ड उल्लंघन हुने गरी हरेक वर्ष चर्को शुल्क लिने गरिएको छ । सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । ७२ घण्टाको अल्टिमेटमपछि पनि यस्तै रहिरहेमा असहयोग आन्दोलन शुरु हुन्छ ।’