मतदाताको गुनासो : ‘आश्वासन पाइयो, विकास पाइएन’


२०७९ कार्तिक १३ आइतबार १४:२६ बजे

गुल्मी । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–१ लिलिङका मदनबहादुर घर्तीमगर उमेरले ७० वर्ष पुगे । उनले आगामी मंसिर ४ मा हुने आम निर्वाचनमा सातौँ पटक सांसदका लागि मतदान गर्दैछन् । उनले आफै मतदान गरेर अहिलेसम्म छ सांसद चुनिए । मतदान गरिरहँदा आफ्नो गाउँमा मोटर गुडेको देख्ने उनको धोको भने कहिल्यै पूरा हुन सकेन ।

जिल्ला सदरमुकामभन्दा पालिकाको केन्द्रमा जान बढी समय लाग्ने गरेको लिलिङका घर्तीमगरले गुनासो गरे । ‘जिल्ला सदरमुकाम जान बागलुङ गएर चार घण्टामा पुग्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘पालिकाको केन्द्रमा जान सडक छैन, हिँड्दै जाँदा छ घण्टा लाग्छ ।’ वडादेखि केन्द्र तहका नेताले पटक पटक सडक निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि कहिल्यै पूरा नभएको घर्तीमगरले बताए ।

लिलिङका अर्का स्थानीय ३७ वर्षीय यमबहादुर बलामी पनि गाउँमा सडक नहुँदा नेताहरूप्रतिको विश्वास घट्दै गएको बताउँछन् । उनले पनि २०५६ देखि गत निर्वाचनसम्म चार पटक सांसद चुने । मंसिर ४ मा उनले पाँचौं पटक सांसद चुन्दैछन् । उनले आफूहरूलाई निकै सास्ती हुँदा पनि नेताहरूले आश्वासन मात्र देखाएर मत माग्ने गरेको गुनासो गरे ।

गाउँमा लामो समयदेखि नेताहरूले पटक पटक दिएको आश्वासनले दिक्क लागेको लिलिङका यमबहादुरले गुनासो गरे । ‘सडकको लोभ देखाएर मत मागेपछि विश्वास गर्दा धेरै सांसद बनेका छन्’, उनले भने, ‘लामो समयदेखि सडक नहुँदा सास्ती भयो, अहिले ट्रयाक खुले पनि एकझर पानी परेपछि सडक अस्तव्यस्त हुन्छ ।’

लिलिङमा ४५ घरपरिवारमा तीन सय सदस्य छन् । उनीहरू यो समस्याबाट सधँै ग्रसित बनिरहेका छन् । गत वर्ष सडकको ट्रयाक खुले पनि अहिलेको वर्षायामले सडक अस्तव्यस्त बनाएको छ । बागलुङको भीमगिठेमा मध्यपहाडी राजमार्ग भए पनि यस क्षेत्रमा भने सडकको अवस्था बिजोग रहेको लिलिङका स्थानीयवासीले गुनासो छ ।

यो मात्र होइन यस क्षेत्रमा विद्यालय पनि छैन । मनकामना प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा १ र २ मा अध्ययन तथा अध्यापन भए पनि त्यसबाहेकको माथिल्लो तहमा २० जना विद्यार्थी बागलुङमा जाने गर्दछन् । यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म केन्द्रीय विद्युत् पुगेको छैन । त्यहाँका स्थानीवासीले प्रतिघर सात हजार नगद र एक सय १० दिन श्रमदान गरेर घरघरमा बिजुली बाले पनि समस्या आइरहन्छ ।

त्यस्तै सोही वडाको देउरालीका स्थानीय ६१ वर्षीय भीमबहादुर विकको २०७३ मा सडकको ट्रयाक खोल्दा घर जोखिममा परेको थियो । उनको समस्या अहिले पनि उस्तै रहेको छ । उनको घर जोखिममा परेपछि चुनावी कार्यक्रममा सधैँ गुनासो राखे तर चुनावको समयमा आश्वासन धेरै आए पनि चुनावपछि कहिल्यै समस्या समाधान हुन नसकेको उनले गुनासो गरे । आफूले अहिले सांसदका लागि छैटौँ पटक मतदान गर्न लागेको भीमबहादुरले बताए । ‘मैले विभिन्न आश्वासनका कारण पटकपटक मतदान गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘आश्वासन कहिल्यै पूरा नभएकाले यसपटक भने मतदान गर्न उत्साह नै छैन ।’

मतका लागि जथाभावी सडक

मालिका गाउँपालिका–२ दर्लिङका स्थानीय चुरामणि अर्यालले मतका लागि जथाभावी सडक विस्तार भएको बताए । उनले एक मतका लागि पनि लामो दूरीमा सडक लैजाँदा बाढीपहिरोको जोखिम रहेको बताए । ‘गाउँको मुख्य सडक बनाउने आश्वासन २० वर्षदेखि सुन्दै आएका छौं’, अर्यालले भने, ‘सडकको अवस्था कहिल्यै सुध्रेन, टोलटोलमा खोलिएका सडकले बाढीपहिरोको जोखिम बढायो ।’ उनले गाउँको मुख्य सडक ग्राभेल बनाउने आश्वासनमा पाँचौँ पटकसम्म मत दिए पनि पूरा नभएको बताए ।

सडकका लागि मुख्य समस्या रहेको लिलिङको उदाहरण देखाउँदै अर्यालले चाहिँदोभन्दा नचाहिँदो विकासमा नेताले चासो दिने गरेको बताउँछन् । जथाभावीको सडक विस्तारभन्दा परिवारलाई मुख्य सडकको पहुँचमा ल्याउने र टोलटोलमा सडक नलैजान आग्रह गरे । हिउँदमा डोजर लगाउने र बाटो बनाउने तर वर्षायाममा सधैँ उस्तै हुने समस्या रहेको पनि उनले प्रतिक्रिया दिए । यसको दीर्घकालीन समाधान कहिल्यै नखोज्ने तर क्षणिक विकास मात्र हुने उनले बताए ।

यस क्षेत्रमा २०४६ सालपछिका आम निर्वाचनहरुमा विभिन्न राजनीतिक दलका गरी छ सांसद चुनिएका छन् । पहिलो पटक २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसका रुद्रमणि शर्मा भण्डारी, २०५१ सालमा नेकपा (एमाले) का टङ्क पोखरेल, २०५६ सालमा एमालेका गोकर्ण विष्ट, २०६४ सालमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का चन्द्रबहादुर केसी, २०७० र २०७४ सालमा एमालेका गोकर्ण विष्ट सांसद चुनिए ।

अहिले यस क्षेत्रमा मुख्य गरेर सत्तारुढ गठबन्धनबाट नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री रामकुमारी झाँक्री र नेकपा (एमाले) का सचिव गोकर्ण बिष्ट चुनावी मैदानमा रहेका छन् । उनीहरूलाई स्थानीयवासीले आश्वासन मात्र दिने र कहिल्यै पूरा नगर्ने भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् ।

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७