आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको सुखद सुरुवात, एआईजीमा वरिष्ठताको आधारमा बढुवा


२०७७ असार ३१ बुधबार ०१:०५ बजे

काठमाडौं, ३१ असार । प्रहरी नायब महानिरिक्षक (डीआईजी) निरज शाही र प्रधुम्न कार्की अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। बुधबार साँझ गृहमन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिको बैठकले शाही र कार्कीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो।

अब एक साताभित्र कुनै उजुरी नपरे सरकारले उनीहरुलाई एआईजीमा पदस्थापन गर्नेछ। २४ असारमा १ जना एआईजी अनिवार्य अवकाश र एक जना एआईजी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्त भएपछि दुई एआईजीको पद खाली भएको थियो ।

२४ असारमा आईजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले ३० वर्षे प्रहरी सेवा हदका कारण अवकाश पाएपछि आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बढुवा भएका थिए भने अर्का एआईजी तारणिप्रसाद लम्सालले पनि वा हदका कारण अवकाश पाएका थिए ।

रिक्त दुई आईजीपी पदका लागि प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) द्धय निरजबहादुर शाही र प्रद्युम्न कार्की स्वभाविक दाबेदार हुन् । उनीहरु २४ असारमा आईजीपी भएका थापा क्षत्रीकै ब्याजी हुन् । आईजीपी थापा क्षेत्रसँगै शाही र कार्की १९ वैशाख २०४९ प्रहरीमा भर्ना भएका हुन् ।

आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीको सुखद सुरुवात


आईजीमा बढुवाका लागि शाही र कार्की भन्दा जुनियर ब्याजका डीआईजी विश्वराज पोखरेलले पनि तिव्र लबिङ्ग सुरु गरेका थिए । डीआईजी पोखरेल २०४९/१२/२९ मा भर्ना भएका हुन् ।

एसएसपीबाट बढुवा भएको बेला पनि डीआईजी पोखरेलले तत्कालिन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल ब्याचका वैकल्पिक रहेका एसएसपी वीरेन्द्र श्रेष्ठलाई समेत उछिनेर बढुवा भएका थिए ।

मुलत थापा क्षेत्रीको प्रमुख बन्ने आधार पनि वरिष्ठता र इमान नै हो । उनका दुई सहकर्मी कार्की र शाही पनि इमानदार प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । आईजीपी थापा क्षेत्री जुन मापदण्ड र प्रक्रियाबाट प्रमुख बने त्यो सहकर्मीको हकमा लागु होला या नहोला ? त्यो प्रश्न थियो । यो बढुवालाई उनको कार्यकालको सुखद सुरुवातको रुपमा व्याख्या गर्छन् एक प्रहरी अधिकृत ।

यो पनि पढ्नुहोस् :-

एआईजी बढुवामा अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा, वरिष्ठता मिच्न फेरि चलखेल

 

 

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७