.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
आईजीपी हटाउन नहुने अडानमा गृहमन्त्री
सामान्य विवादमै आईजीपी हटाउँदा प्रहरीको मनोबल खस्किने र शान्ति सुरक्षा प्रभावित हुन सक्ने गृहमन्त्री गुरुङको बुझाइ ।
काठमाडौं : प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयले सरकारभित्रै मतभेद सिर्जना गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) निकट समूह कार्कीलाई हटाउने पक्षमा देखिएको छ भने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ त्यसो गर्न नहुने अडानमा छन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले पनि पर्याप्त आधार र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख हटाउने निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन्।
गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी प्रमुखलाई सामान्य विवाद र आरोपका आधारमा हटाउँदा त्यसको असर प्रहरी संगठनको मनोबलमा पर्ने, शान्ति सुरक्षा र सरकारका प्राथमिक कामसमेत प्रभावित हुने धारणा राख्दै आएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई समेत आफ्नो असहमति सुनाइसकेको स्रोतको भनाई छ ।
गुरुङनिकट रास्वपाका एक सांसदका अनुसार गृहमन्त्रीले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको निर्णय गर्दा त्यसको औचित्य र सम्भावित परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रहरी प्रमुखमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण नगरी उनलाई पदमुक्त गर्दा सरकार आफैँ विवादमा तानिन सक्ने उनको बुझाइ छ।
‘सामान्य विवादमै प्रहरी प्रमुख हटाउँदा सरकारको प्राथमिकता बरालिन्छ र गर्नुपर्ने मुख्य काम छायाँमा पर्छन् भन्ने बुझाइ गृहमन्त्रीको छ’, ती सांसदले बताएका छन्। कार्कीलाई हटाउनुपर्ने पक्षले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गर्दा भएको भनिएको अनियमिततालाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ। उक्त खरिद प्रक्रियामा प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमै कार्कीको आलोचना गरेका थिए।
सुनारले प्रहरी जवानका लागि खरिद गरिएका जुत्ता र मोजामा अनियमितता भएको आरोप लगाएका थिए। त्यसको जवाफमा कार्कीले सांसदहरूविरुद्ध पनि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे सम्बन्धित फाइल खोल्ने चेतावनी दिएका थिए। यसले प्रहरी नेतृत्व र सत्तारुढ दलका सांसदबीचको विवादलाई थप सार्वजनिक बनाएको थियो।
पोशाक खरिद प्रकरणको वास्तविकता पत्ता लगाउन सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ। उपसमितिले कात्तिक मसान्तभित्र अध्ययन पूरा गरी रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा उठेका प्रश्न र जिम्मेवार पक्षबारे थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। कार्कीमाथि सरकारका गतिविधिसम्बन्धी सूचना केही पत्रकार र पुराना राजनीतिक नेतृत्वलाई उपलब्ध गराएको अर्को आरोप पनि लागेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग उनको बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा लामो छलफल गरेका थिए। बिहान करिब ९ बजे सुरु भएको भेट दिउँसो ३ बजेसम्म चलेको थियो। दुई नेताबीच सरकारका विभिन्न विषयसँगै आईजीपी कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको स्रोतहरूले बताएका छन्।
छलफलमा लामिछानेले प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने निर्णय गर्नुअघि त्यसको स्पष्ट आधार र औचित्य हुनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ। सरकारलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार भए पनि पदमुक्त गर्ने निर्णय पनि पर्याप्त कारणका आधारमा हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
लामिछानेले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री शाह तत्काल कार्कीलाई हटाउने निर्णयबाट पछि हटेको स्रोतको दाबी छ। गृहमन्त्री गुरुङको असहमति र पार्टी सभापतिको सुझावले प्रधानमन्त्रीमाथि निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब परेको बताइएको छ।
आईजीपी हटाउने चर्चाकै बीच कार्कीले बिहीबार प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको नीति समन्वय समिति (पीसीसी) बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा सातै प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी), विभिन्न विभागका प्रमुख तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी सहभागी भएका थिए।
बैठकमा प्रहरी संगठनको एकता, संस्थागत मर्यादा र नेतृत्वमाथि भइरहेको आलोचनाबारे छलफल भएको थियो। व्यक्तिगत रूपमा कसैमाथि आरोप लागे सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने भए पनि समग्र संगठनलाई कमजोर बनाउने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो।
बैठकपछि प्रहरी प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेले वक्तव्य जारी गर्दै प्रहरी नेतृत्वबारे फैलाइएका अफवाह र आधारहीन प्रचारप्रति संगठनको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका थिए। उनले तथ्यहीन समाचार र प्रचारमार्फत संगठनको प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गतिविधिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यस्ता कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्दै सार्वजनिक भएका समाचारमा सत्यता नरहेको पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको वक्तव्यमा उल्लेख थियो।
