उत्तर कोरियाको नयाँ कानुनी व्यवस्था, किम जोङमाथि आक्रमण भए स्वचालित आणविक हमला
उत्तर कोरिया : उत्तर कोरियाले आफ्नो संविधानमा एक महत्त्वपूर्ण र विवादास्पद संशोधन गर्दै सर्वोच्च नेता किम जोङ उनमाथि कुनै पनि प्रकारको साङ्घातिक हमला वा हत्याको प्रयास भएमा ‘स्वचालित’ रूपमा आणविक आक्रमण गर्ने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ।
फक्स न्यूजको रिपोर्ट अनुसार, मार्च २०२६ मा सम्पन्न भएको उत्तर कोरियाको सर्वोच्च जनपरिषद्को बैठकले यो नयाँ प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको हो। यस व्यवस्थाले किम जोङ उनको अनुपस्थिति वा उनी नेतृत्व गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा कुनै थप आदेश बिना नै सैन्य कमाण्डलाई शत्रु देशका प्रमुख लक्ष्यहरूमा आणविक मिसाइल प्रहार गर्ने कानुनी अधिकार प्रदान गरेको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्तर कोरियाको यो कदम विदेशी शक्तिद्वारा हुनसक्ने सम्भावित 'डिसेपिटेशन स्ट्राइक' अर्थात् नेतृत्वलाई सिध्याउने रणनीतिको विरुद्धमा बुनिएको एक सुरक्षा चक्र हो। इरान जस्ता देशहरूमा भएका हालैका उच्चस्तरीय राजनीतिक हमलाहरूबाट सतर्क भएर किमले आफ्नो सत्ता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न यस्तो कठोर नीति अपनाएको विश्लेषण गरिएको छ। यस प्रणालीलाई शीतयुद्धकालीन रुसको 'डेड ह्यान्ड' प्रणालीसँग तुलना गरिएको छ, जहाँ शीर्ष नेतृत्वको अन्त्य भए पनि सैन्य प्रणालीले स्वतः जवाफी हमला सुरु गर्दछ।
यसका साथै नयाँ संविधानले उत्तर कोरियालाई एक 'अपरिवर्तनीय' आणविक राष्ट्रको रूपमा अझ बलियोसँग स्थापित गरेको छ। अबदेखि आणविक निशस्त्रीकरणका बारेमा कुनै पनि देशसँग वार्ता नगर्ने र दक्षिण कोरियालाई आफ्नो 'प्रमुख शत्रु' को रूपमा परिभाषित गर्ने नीतिलाई पनि कानुनी रूप दिइएको छ।
दशकौँदेखि कायम रहेको दक्षिण कोरियासँगको 'शान्तिपूर्ण पुनर्मिलन' को लक्ष्यलाई पूर्ण रूपमा त्याग्दै उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपमा सैन्य तनावलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको छ, जसले गर्दा विश्व राजनीतिमा थप सुरक्षा चुनौती थपिएको छ।
.gif)

.png)



