.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘कुलिङ पिरियड’ मा छलछाम : रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार
रातभर छलफलपछि प्रतिवेदन पारित
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा भएको गडबडी छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले सर्वसम्मतिले प्रतिवेदन पास गरेको छ ।
रातभर छलफलपछि मंगलबार बिहान करिब साढे ४ बजे प्रतिवेदनमा समितिका सबै सदस्यले हस्ताक्षर गरेका हुन् । प्रतिवेदन करिब एक सय पृष्ठको बनेको छानबिन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्।
छानबिन समितिमा कांग्रेसका सांसद जीवन परियार सभापति छन् भने कंग्रेसका सांसद सुशीला थिङ सदस्य छिन्।नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य सदस्य छन् । माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की सदस्य छन् ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटिमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निस्किएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले खतिवडा नैतिक जिम्मेवार रहेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
यस्तै उच्च पदस्थ कर्मचारीको हकमा पद अनुकूल आचरण गरेको नदेखिएको पनि छानबिन समितिको निष्कर्ष छ । पद अनुकूलको आचरण गरेको भए निजामती विधेयकको प्रतिवेदन लेखनमा त्रुटि नहुने बुझाइमा छानबिन समिति पुगेको हो।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा जाँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर थियो । त्यसैले समितिले छानबिन प्रतिवेदनमा उनीहरुको नाम किटान गरेको हो ।
‘राजनीतिक पदाधिकारी राजनीतिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुने बेहोरा उल्लेख गरेर छानबिन प्रतिवेदन पास भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले सुनाए, ‘विधेयक प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर भएकाले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र समितिका सचिव सुरज कुमार दुराको नाम किटान गरिएको छ ।’
संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तयार भएर प्रतिनिधिसभामा पेश भएसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ । प्रतिनिधि सभा बैठक आजै दिउँसो १ बजे बस्दैछ । यसै बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । चर्को राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबका कारण म्याद गुज्रिसक्दा पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको थिएन ।
छानबिन समितिले १७ साउनमै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ का सम्बन्धमा मानवीय त्रुटिले नभई नियतवश गोलमाल गरिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसमा संलग्न व्यक्ति किटान र कारबाही सिफारिससम्बन्धी निर्णय गर्ने तयारीमा समिति जुटेकै बेला सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकमार्फत राजनीतिक दबाब दिइएको थियो ।
यसअघि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ विरुद्ध अभियान नै चलाएका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र सरकारका सचिवहरूले समितिको औचित्य र कार्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए भने बयान प्रमाणीकरणका लागि बोलाउँदा अवज्ञा गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाले निजामती सेवा विधेयकमा भएको छलछाम अध्ययन गर्न २१ दिनको समयावधि तोकेर २३ असारमा छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिले काम नसकेपछि ७ दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो, जुन आइतबार राति १२ बजे नै सकिएको छ ।
तर समितिले अघिल्लो दिनकै बैठकको निरन्तरताका रूपमा प्रतिवेदन टुंगो लगाउन सोमबार बिहान ७ बजेदेखि बैठक गरेको थियो । राति अबेरसम्म बैठक बसेर मंगलबार बिहान मात्र समितिका सबै सदस्यले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरी पारित गरेका छन् ।
