नाउपाको साधारण सदस्यता समेत खोस्ने निर्णय हाँस्यास्पद : रञ्जिता श्रेष्ठ

---

नयाँ पेज

२०८२ श्रावण १५ बिहीबार १५:३८ बजे

काठमाडौं । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको राष्ट्रिय भेलाले आफूलाई अध्यक्ष पदबाट हटाउनै नसक्ने दावी गरेकी छिन् । उनले आफ्नो नाउपाको साधारण सदस्यता समेत खोस्ने निर्णय हाँस्यास्पद भएको भन्दै राष्ट्रिय भेला नै अवैध भएको दाबी गरिन् ।

‘पार्टी संसदीय दलले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन मिल्छ ? मलाई थाहा छ, दलको नेता गंगा चौधरी हुनुहुन्छ । संसदीय दलले नेता तोकेकाले मैले उहाँलाई मानें । उहाँले बोलाएको संघीय संसदीय दलको बैठकमा गएको छु । सरकारमा हट्ने भन्नु भयो मैले मानें,’ उनले  भनिन्, ‘अहिले त केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि संसदीय दलले नै बोलाउने निर्णय गर्नु भएछ । अहिले राष्ट्रिय भेला पनि बसिरहेको छ रे ! यस्तो अचम्म पनि हुन्छ !’

उनले पार्टीको विधानको धारा १९ ले अध्यक्षको १४ वटा अधिकारको सूची तोकेको भन्दै राष्ट्रिय भेला बोलाउने दायित्व अध्यक्षको मात्रै भएको बताएकी छन् । केन्द्रीय अध्यक्ष वा निजले तोकेको कार्यवाहक अध्यक्षले समेत नबोलाएको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्ष हटाउने कुरा हाँस्यास्पद भएको तर्क गर्दै उनले निर्वाचन आयोगले वैधता दिनै नसक्ने जिकिरि गरिन् ।

‘अवैध भेलाले मलाई अध्यक्षबाट हटाएको पत्र निर्वाचन आयोग पुगिसकेको हल्ला चलाइएको रहेछ ! मैले पनि निर्वाचन आयोगमा फोन गरेर सोधेँ,’ उनले भनिन्, ‘तर उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा त आएको छैन, लोकसेवा आयोगतिर आयो होला भन्दै ठट्टा पनि गर्नुभयो ।’

पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिएकी श्रेष्ठलाई पार्टी अनुशासन आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । टीकापुर नगरपालिकाका मेयरसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामलाल डगौरा थारू अनुशासन आयोगको अध्यक्ष छन् । राष्ट्रिय भेलाको अध्यक्षता पनि उनैले गरिरहेका छन् ।

पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको जबाफै नदिएपछि राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षबाट रञ्जितालाई हटाउने निर्णय गरेको डगौराले जानकारी दिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकहरूको बैठकले रञ्जितालाई श्रेष्ठलाई अध्यक्ष र साधारण सदस्य समेत नरहने गरी बर्खास्तको निर्णय गरिसकेको छ । बुधबार बसेको संस्थापक तथा संरक्षक रेशम चौधरीसहितको बैठकले श्रेष्ठलाई पार्टीबाट निष्काशनको निर्णय गरेको हो ।