.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बजेटमा मनोमानी भएको भन्दै कांग्रेस सांसद केसीले गरे छानबिन समितिको माग
‘प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग कहीँ नभएको जात्रा’
काठमाडौं । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनमा मनोमानी भएको भन्दै संसदमार्फत छानबिनको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आज (आइतबार) को बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद केसीले विनियोजन प्रक्रिया ठीक छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका हुन्।
‘दुई वटा उपप्रधानमन्त्रीसँग मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ तपाईले बजेटमा प्रस्तुत गर्नु भएअनुसार विनियोजन ठिक छ कि छैन भनेर एउटा संसदीय समिति बनाऔँ,’ केसीले भने, ‘त्यसले छानबिन गरोस्।’ उनले थपे, ‘यदि संसदीय समिति हुन्न भने सुशासन समिति वा लेखा समितिमा पठाइयोस् । यो मनपरी ढंगले जसरी विनियोजन गर्ने काम भएको छ त्यो दुखद् मात्र होइन खेदपूर्ण हो सम्माननीय सभामुख महोदय।’
सांसद केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग गठनलाई ‘कहिँ नभएको जात्रा’ को संज्ञा दिएका छन्। सत्तामा रहेकाहरूमा अहंकार हुन नहुने बताउँदै उनले संसद्मा रास्वपा र राप्रपाले गरिरहेको विरोधको समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिए। सांसद केसीले लोकतन्त्रमा वादविवाद र संवादमा लाग्नुपर्ने बताए । संसदमा विरोधमा रहेकाहरूलाई संवादमा ल्याएर समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको सक्रियता हुनुपर्ने उनको माग थियो। ‘यो सदनको चौथो र पाँचौं ठूलो पार्टी धर्नामा छ । यसलाई सम्झौतापूर्ण परिस्थिति निर्माण गर्नका लागि निम्ती प्रधानमन्त्री अथवा सत्तापक्ष, सभामुख, सबै प्रतिपक्षले एउटा बाटो निकाल्नु पर्दैन ?,’
उनले भने, ‘वाद, प्रतिवाद र संवाद त राजनीतिमा चल्छ। यसलाई मूकदर्शक भएर जस्तो छ त्यस्तै चलाइरहने हो भन्ने हो भने आज हामीले जसरी गरिरहेका छौं ‘जो आज तुम्हारा हे, कल तुम्हारा नहीं होगा औरका होगा’, प्रतिशोध, आक्रोश र कसैलाई यहाँ बदला लिन्छु भन्ने दृष्टिकोण लियो भने त्यो भोलि आफैमाथि पनि फर्किन सक्छ।’ राज्य सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले संयमित, नियमित कानुनी प्रक्रिया र सन्तुलनमा लाग्नुपर्ने केसीको भनाइ थियो। उनले सत्तामा बसेपछि अहंकार, दम्भर र मैले जे गरे त्यै ठिक हो भन्ने प्रवृति त्याग्नुपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् सुशासनको केन्द्रबिन्दु हो। त्यो केन्द्रबिन्दुमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोगको किन जरुरी ? साँच्चै सुशासन चाहिएको भए देशका सुशासनका विज्ञ हुन्थे, पाँच जनालाई राखेको भए हुन्थ्यो। मन्त्री र प्रधानमन्त्री त सुशासन दिने संस्था हो। उसैले त्यो आयोगमा बसेर के गर्न खोजेको हो, मैले बुझेको छैन। यो आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै भएको छ,’ सांसद केसीले भने।
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने भए पनि यस्ता आयोगले भने केही पनि कार्य गर्न नसक्ने उनले बताएका छन्। ‘मेरै पार्टीको प्रधानमन्त्री होस् या मेरो गठबन्धनको प्रधानमन्त्री होस् जे सत्य छ त्यो सत्यलाई भन्दा नै त्यो संस्थाको संस्थागत विकासका प्रक्रिया अगाडि बढन सक्दछन्। त्यसले अगतिहरूलाई गतिशिलतामा लान सक्छ भन्ने विश्वास छ,’ केसीले भने, ‘प्रधानम्नत्रीको अध्यक्षतामा सुशासन आयोग कहिँ नभएको जात्रा भएको मलाई आभाष भइरहेको छ।’ सुशासन दिनुपर्ने व्यक्तिहरू नै आयोगमा बसेर कस्तो सुशासन दिन खोजेको भन्ने उनको प्रश्न थियो।
