.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
माओवादी सांसद मोदीको प्रश्न : शिक्षकसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन ?
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले थोरै समयमा धेरै मन्त्रालयको खर्च कटौतीमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्थामा समय कम भएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आज (शनिबार) प्रतिनिधि सभा बैठकमा विनियोजन शीर्षकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मोदीले छलफलमा मन्त्रीहरु पनि नआउने र मन्त्रालय थप्दै जाने हो भने समय पनि थप्न आग्रह गरेका हुन्। उनले संघीय निजामति ऐन संसदमा पेश भएर पनि नआउँदा दुःख लागेको बताउँदै आफू मन्त्री भएको समयमा कर्मचारीको तलव वृद्धिका लागि कार्यदल बनाइएको भए पनि त्यो अहिले नदेखिएको बताएका छन्।
सांसद मोदीले कर्मचारीको तलव कम हुँदा भ्रष्टाचार बढिरहेको दाबी गरे। ‘नेपालमा विशिष्टिकृतको सेवा प्रणालीमा सरुवा प्रणाली, व्यवस्थित र प्रक्रिय प्रणाली त्यसको कुरामा चाहिँ हामीले केही गरेका थियौं । तर, त्यसको कार्यान्वयनका कुरामा कार्यदल बनाएका थियौं त्यो अहिले देखिइरहेको छैन,’ सांसद मोदीले भने, ‘अहिले पनि कर्मचारीहरूलाई तलब बृद्धिको कुरा संसदले बजेट भाषणमा अत्यधिक रुपमा तलब कमको कारणले भ्रष्टाचारहरू देखिइरहेका कारण तलब बढाउनु पर्छ भन्ने राखेका थियौं त्यो पनि भएन।’
त्यस्तै, उनले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग वार्ता र सम्झौता गरेर शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गरे पनि संसदमा आजसम्म विधेयक नआएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कुरा गर्दा शिक्षकहरुले धेरै आन्दोलन गरेका छन्, हामीलाई थाहा छ शिक्षकसँग वार्ता र संवाद गरेर सरकारले सम्झौता पनि गरेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन ल्याउने कुरा गर्यो तर संसदमा आजसम्म आएको छैन। यो कहाँ गयो ? यो विषयमा कमसेकम हामीले जुन तरिकाले शिक्षकहरूसँग वार्ता र संवाद गरेका थियौं यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?’
