.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
आज बजेट सार्वजनिक हुँदै : १९ खर्बको सिलिङ
काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आज उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेस गर्ने कार्यसूची छ ।
अपराह्न ३ः०० बजे हुने बैठकमा नेपालको संविधानको धारा ११९ बमोजिम अर्थमन्त्री आव २०८२/०८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले दुवै सदनका सदस्यलाई दिउँसो २ः४५ बजे अगाडि नै प्रतिनिधिसभा बैठककक्षमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ ।
त्यसअघि प्रतिनिधिसभाको अपराह्न १ः३० हुने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार थपसम्बन्धी पत्रको बेहोरा वाचन गर्ने तथा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्ने कार्यसूची छ। त्यसैगरी राष्ट्रियसभाको अपराह्न १ः४५ मा हुने बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ‘आव २०८१/०८२ को आर्थिक सर्वेक्षण’ सभासमक्ष पेस गर्ने सम्भावित कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गर्दै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सिलिङभित्रै रहेर बजेट तयार पारेको जनाएको छ । अर्थले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङको आधारमा टेकेर आवश्यकताअनुसार बजेट थपघट गरेको छ । मन्त्रालयहरूले अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोगले दिएको कुल सिलिङमा रहने हो भने चालु खर्च सीमा ११ खर्ब ४७ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत अर्थात विकास खर्च ३ खर्ब ८४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा हुनेछ । उक्त सिलिङअनुसार बजेट आउने हो भने विकास खर्च अहिलेको भन्दा ३२ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँले मात्रै बढी हुने देखिन्छ । यससँगै आयोगले आगामी आवमा ३ खर्ब ६८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । चालु वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गर्यो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको थियो ।
बजेटले विशेष गरेर उद्यमशीलता प्रबद्र्धन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य लिने सरकारको भनाइ छ । विशेष गरेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत सरकारले यसपटक करिब २ दर्जनभन्दा बढी प्राथमिकता क्षेत्रहरू छुट्याएर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जसअन्तर्गत विशेष गरेर रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रबद्र्धन र गरिबी निवारण गर्ने, आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रबर्द्धन र डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण लगायतका क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन कुशलता र बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा आशा एवं विश्वास जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।
