.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
न्याय परिषद नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले न्याय परिषद नियमावलीको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले उक्त संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगर्न प्रत्यार्थीहरूको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
नियमावली संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुँदा मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा रहने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा छ। त्यस्तै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उच्चमा बहाल न्यायाधीस रजिस्ट्रार नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि नियुक्ति भएको भएमा रजिस्ट्रार वरीयताक्रममा अगाडि रहने व्यवस्था पनि संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ।
२०८० असोज १ मा न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को संशोधन भएपछि नेपाल बारले असहमति जनाउँदै आएको छ। न्याय परिषद्ले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन २०८० राजपत्रमा प्रकाशन गर्दै नियमावलीको नियम ११ को खण्ड ख पछि खण्ड ख १ र ख २ थप गरेको थियो । नियमावली संशोधनपछि बार र बेन्चबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। यही विवादले न्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित बनेको छ।
हेर्नुस् आदेश
.png)
.png)
