.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राजनीतिमा अपाङ्गता भएका महिला र आगामी बाटो
संवैधानिक र कानुनी प्रावधानहरुले बाध्यकारी बनाएपछि हाल संघीय तहका दुवै सदन, प्रादेशिक सभा र राजनीतिक दलका कार्यसमितिमा महिलाको सहभागिता कम्तीमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत पुगेको अवस्था छ । तर, महिलाकै विविधताभित्र पर्ने अपाङ्गता भएका महिलाको राजनीतिक सहभागिता भने सन्तोषजनक छैन । तथ्याकंले यही भन्छ ।
देशमा संघीयता लागु भएपछिको पछिल्लो निर्वाचन ०७९ बाट संघीय संसद र सातै प्रदेशमा गरेर ८८४ सांसदहरु चुनिएकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिबाट चार सांसदको प्रतिनिधित्व छ । प्रकाशित समाचार सामाग्रीबाट लिइएको विवरणअनुसार जसमा दुईजना महिला छन् । बागमति प्रदेशतर्फ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी लक्ष्मी घिमिरे र ०८१ मंसिर २८ देखि गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसबाट सुनिता थापा थपिएकी छन् । दुवै समानुपातिक सांसद छन् । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तथ्यांकअनुसार देशैभरका स्थानीय तहमा ३५,०४५ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुदा ४० जना अपाङ्गता भएकाको प्रतिनिधित्व छ । जसमा ६ जना मात्रै अपाङ्गता भएका महिला छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यसअघि ०७४ को निर्वाचनबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संघीय र सातै प्रदेश सभामा नौ जनाको प्रतिनिधित्व थियो । नेपाल अपाङ्ग महिला संघले सन् २०१९ मा प्रकाशन गरेको रिपोर्टअनुसार त्यतिखेर संघीय संसद र प्रादेशिक सभामा करिब तीन सय महिला चुनिएकामा अपाङ्गता भएका महिला कोही थिएनन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभरी ३५,०४१ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुदा अपाङ्गता भएका २१ जना थिए । त्यतिबेला नि निर्वाचित हुने अपाङ्गता महिला ६ जना मात्रै थिए । निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको ‘निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण’ पुस्तिकाअनुसार ०६४ को संविधानसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट अपाङ्गता भएका दुई जनाको प्रतिनिधित्व थियो । जसमा महिला एक जना थिए । ०७० को संविधानसभामा अपाङ्गताको प्रतिनिधित्वबारे विवरण उपलब्ध भेटिएन ।
तथापी ०७४ सालयता नै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता अलि देखिन थालेको पाइन्छ । तर, राज्यका हरेक निकायमा जनसंख्याको अनुपातमा सहभागिता हुनुपर्ने, निर्णायक र अर्थपुर्ण समानुपातिक समावेशिताको बहस भैरहेका बेला हालको समावेशी चित्र न्यायोचित छैन ।
नेपालमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हकहितका लागि औपचारिक अभियान सुरु भएको तीन दशक बढि भैसकेको छ । यसै अवधिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई संविधान, ऐन, कानुन, नीति निर्देशिकाहरुमा सम्बोधन गर्ने काम भएका छन् । संवैधानिक र नीतिगत व्यवस्थामा अलि बढि समेट्ने प्रगति भएको चाहि एक दशक हुदैछ – खासगरी ०७२ सालमा जारी संविधान पश्चात ।
संविधानको धारा ४२ (१) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिताको सुनिश्चितता गरेपछि बाध्यकारी बनेको देखिन्छ । ०७४ सालमा बनेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन’ ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि अन्य व्यक्ति सरह समान र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तथा पहुँचयुक्त निर्वाचनस्थलमा सहभागि भएर स्वेच्छिक रुपमा आफुले चाहेको नेतृत्व छान्ने अधिकार दिएको छ । राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समान सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान भएको संयुक्त राष्ट्रसंघिय अपाङ्गता अधिकार सम्बन्धिको महासन्धि २००६ लाई नेपालले अनुमोदन गरेको १४ बर्ष हुदैछ । यसो हेर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिकै राजनीतिमा सहभागिता पाउन थालेको धेरै नभएकाले अपाङ्गता भएका महिलाको पालो आउदै गर्छ नि भन्ने तर्क आउन पनि सक्छन् किनकी हाम्रो पुरुषवादी पुर्वाग्रही चिन्तनमा आधारित सामाजिक परिवेश नै त्यस्तै छ ।
तर, विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु (महिला सहितले) ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना गर्ने आन्दोलन होस् या त ०६२÷६३ को जनआन्दोलन होस् जहिल्यै अग्रंपक्तिमा रहेर राजनीतिक परिवर्तनका लागि होमिदै आए । यसबीचमा व्यवस्था परिवर्तनकै लागि दशक लामो माओवादी द्धन्द्धमा लड्दालड्दै अपाङ्गता भएकाहरुको योगदानलाई बिर्सन हुदैन । यसैगरी सन् १९९३ मा स्थापना भएर हाल देशभरीका ४०० भन्दा बढि अपाङ्गता भएका संघसंस्थाहरु आबद्ध राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको नेतृत्वमा समेत विभिन्न राजनीतिक अधिकारका मागहरु हुदै आएका छन् । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा बखत २६ जनाको मन्त्रीपरिषद्मा २÷२ जना अपाङ्गता भएका महिला र पुरुषको सहभागिता गराउनुपर्ने माग सहित ४३ दिने सडक आन्दोलन तथा ११ दिने रिले अनसन बसेको थियो । राजनीतिक दल र शिर्षनेताहरुले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका भएपनि मन्त्रीपरिषद्मा अपाङ्गता भएकाहरु समेटिएका थिएनन् ।
अन्तरराष्ट्रिय महासन्धि र संवैधानिक प्रतिबद्धता पुरा गर्नकै लागि ०७४ पछि संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा न्युन संख्यामा भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व पाउन थालेपनि यसलाई लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट प्रावधानमा स्पष्ट नसमेटिदा अपाङ्गता भएका महिलाको नेतृत्व क्षमता र मुद्धाहरु ओझेलमा परेका छन् । जबकी सबै निर्वाचनलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लैङ्गिकमैत्री तथा समावेशी बनाउने उदेश्यले ल्याइएको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति २०७७’ ले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने पदमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिदा महिला, अपाङ्गता लगायत पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने भनेको छ । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभाका लागि प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना सिफारिस गर्दा कम्तीमा एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
निर्वाचन र राजनीतिक गतिविधि सम्बन्धित संस्थागत संरचना, मतदाता शिक्षा सामाग्री, मतदान स्थल, मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल लैङ्गिक तथा अपाङ्गता मैत्री बनाई सबैको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको तथ्याङ्क स्पष्ट देखिने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशीतालाई कमजोरी देखाउने गतिविधि रोक लगाइएको छ ।
राजनीतिक दलहरु मार्फत वा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचन प्रणालीमा जाने अभ्यास छ । दलहरु अधिकांशले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आफ्ना भातृ संगठनमा संगठित गरेका भएपनि ति संगठनलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भोट बटुल्ने भ¥याङमात्रै बनाएका छन् । यिनले मुलधारको राजनीतिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समेटिहाले पनि अपांगता महिला लगायतका समावेशितालाई विर्सिइने गरिएको छ ।
पहिलो त लामो समयदेखि चल्दै आएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अस्तित्वलाई सहजै नस्विकार्ने पारिवारिक तथा सामाजिक परिपाटीहरुले पनि राजनीतिक सहभागितामा पनि असर परेको छ । जुन नेपालमा मात्रै होइन, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरुको राजनीतिक सहभागिता एकदमै न्युन छ । नेपालमा भन्दा अगावै सन् १९७० को दशकमा अपाङ्गता अधिकारको अभियान सुरु गरेको छिमेकी देश भारत पनि यही स्थिती छ । भारत ब्रिटिश साम्राज्यबाट स्वतन्त्र भएको सात दशकमा संघीय संसदमा चार जना र राज्यस्तरमा अरु ६ सांसद भएका अध्ययनहरुमा पढ्न पाइन्छ । गतसाल प्रकाशित ‘स्वतन्त्रता भएपछि संसदमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता’ शिर्षकको अध्ययनले भारतको लोकसभामा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागिता एक प्रतिशत भन्दा कम रहेको उल्लेख गरेको छ । यसअघिको १५ औं र १७ औं लोकसभामा एक÷एक जना अपाङ्गता भएका महिला सांसद निर्वाचति भएका थिए । गतबर्ष भएको १८ औं लोकसभाबाट कुल ५४३ सांसद निर्वाचित भएकामा ७४ महिलाहरु छन्, तर त्यसमा अपाङ्गता भएका महिलाको संख्या के कति छन् भन्ने इन्टरनेट खोजी गर्दा भेटिएन ।
नीति निर्माण गर्ने तहमा पुग्नु वा राजनीतिक सहभागिता पाउनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्छ । उनीहरु स्वयम्को सहभागिता हुनुले अपाङ्गतामैत्री नीति निर्माणमा टेवा पुग्छ । नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने ०७८ को जणगनण अनुसारको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत अर्थात ६ लाख ४७ हजार ७४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हितमा नीति बनाउने, पैरवी गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने वातावरण ल्याउनु हो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको शारिरीक, बौद्धिक लगायतका विविध सिमितता हुने गर्छन् । अपाङ्गता महिलाका फरक र बिशिष्ट आवश्यकता तथा समस्याहरु हुन्छन् । जसलाई नीतिगत रुपमा सम्बोधन उनीहरुकै सहभागिता र निर्णयले ठुलो अर्थ राख्छ, कुल अपाङ्गता भएका जनसंख्यको ४५.३० प्रतिशत महिला जनसंख्यालाई अपनत्व महसुस गराउ“दछ । पहु“चयोग्य संरचनाहरु स्थापित गर्न र सञ्चालन गर्न प्रत्यक्ष सहभागि हुने अवसर प्रदान गर्छ ।
यसर्थ, राजनीतिमा अपाङ्गता भएका महिलाको सहभागितालाई ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिक तथा समावेशी नीति’ लगायतमा कानुनी तथा नीतिगत रुपमै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रियामा अपांगता महिलालाई अनिवार्य समेट्ने प्रावधान ल्याइनुपर्छ । जसरी दलित महिला सदस्य सहित दुई महिला सदस्य वडामा निर्वाचित हुनुपर्ने प्रावधानकै कारण स्थानीय तहमा महिला जनप्रतिनिधिको सहभागिता ४० प्रतिशत सुनिश्चित भएको छ । अपाङ्गता भित्रै लैङ्गिक समावेशिता, महिला आरक्षण व्यवस्था भित्रको विविधतामा अपाङ्गता महिलाको सुनिश्चितता, साथै विभिन्न जाती, जनजाती, समुदायबाट पनि राजनीतिक सहभागितामा अपाङ्गता भएका महिलालाई प्राथमिकता दिने प्रावधान ल्याइनुपर्छ । सबैभन्दा महत्वपुर्ण अपाङ्गता भएका महिलाको स्थिती खुल्नेगरी तथ्याकं संकलन तथा अभिलेखिकरण हुनुपर्छ, जसले गर्दा राजनीतिमा उनीहरुको सहभागिताका नीति, कार्यक्रम बनाउन तथा लागु गर्न मार्गदर्शकको काम गर्छ ।
