.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
जेलमा राखेर सहकारीका समस्या समाधान हुँदैन : एमाले सांसद आचार्य
काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले सांसद भीम आचार्यले सहकारीको समस्या समाधान गर्न आगामी बजेटले नीतिगत निर्णयको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन गर्ने, सहकारीका सञ्चालकहरूलाई जेलमा राखेर समस्या समाधान नहुने उनले बताए। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सांसद आचार्यले बजेट निर्माण गर्दा सहकारी पीडितका समस्या समाधानको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सरकारले अहिले चालिरहेको कदमले सहकारी समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘जेलमा राखेर मात्रै सहकारीको समस्या पूरा हुन्छ कि हुँदैन ? पुनरावलोकन गर्नुपर्यो । जेलमा परेको कुनै खालको मान्छे छ भने वा विदेशमा रहेको मान्छे छ भने आएर ६ महिनाभित्र पीडितको सबै रकम फिर्ता गर्ने कबोल गर्छ भने, जेलमा रहेकालाई जेलमुक्त गर्ने वा हाजिरी जमानीमा छोड्नुपर्ने,’ उनले भने, ‘६ महिनामा तिर्न नसकेमा अझै कडा सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने कि ? सहकारी समस्या हल नगरी हुँदैन । अहिलेको तरिकाले हल होला जस्तो लाग्दैन । यी सबै नीतिगत कुरा बजेटले स्पष्ट गरोस् ।’
त्यस्तै, सांसदहरूको सिफारिसमा विकास परियोजना छुट्याउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ। ‘सांसदले विकास गर्नु हुँदैन भन्ने हावा बजारमा छ । विकासका कुरा सांसदले भनेको ठाउँमा दिनुहूँदैन भन्ने छ। हाम्रा जनता सांसद विकासका प्रतिनिधि हुन् भन्ने ठान्छन्। उनीहरूले कानुनका कुरा गर्दैनन्, खाली विकासका कुरा मात्रै माग गरिहेका छन्,’ उनले भने, ’हाम्रो परम्परा पनि के भने सांसदले विकासका मुद्दा उठाउने, देशको विकास अगाडि बढाउने भन्ने रहँदै आएको छ।’ सांसदहरू जनताको घरदैलोमा जाने भएकाले कर्मचारी र कुनै सरकारी कार्यालय भन्दा विकासबारे बढी जानकार हुने आचार्यको तर्क थियो। बजेटको पुनर्संरचना र आयोजना कटौती गर्दा पहुँचको आधारमा भेदभाव गर्न नहुने पनि उनको भनाइ छ।
