विद्यालय शिक्षा विधेयक : संसदीय उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

---

नयाँ पेज

२०८२ जेठ ४ आइतबार २१:१९ बजे

काठमाडौं । दुई वटा विवादित विषय थाती राखेर संसदीय उपसमितिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज (आइतबार) नेकपा एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। संयोजक विश्वकर्माले समिति सभापति अम्मरबहादुर थापालाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । निजी स्कुल र प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (ईसीडी) सञ्चालनका विषयमा भने उपसमितिमा सहमति जुट्न सकेन। यी विषय अब समितिमै छलफल हुने पनि संयोजक विश्वकर्माले बताए।

एसईई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्त गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा नियुक्त हुने र निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा नियमन गर्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, हरेक प्रदेशमा २ विशिष्ट श्रेणीको शिक्षक रहने, विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी कायम गर्ने र शिक्षकको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने टुंगो लागेको छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटोछरितो टुंगो लगाउन भन्दै समितिले ८ चैतमा सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा दफावार छलफल गर्न ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले १८ चैतदेखि दफावार छलफल थालेको थियो । विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा अहिलेको अवस्थामै सञ्चालन हुन दिनुपर्ने उल्लेख छ । विधेयकका संशोधनकर्ता सत्तारूढ र प्रतिस्पर्धी सांसदले भने निश्चित अवधि तोकेर गैरनाफामूलक मोडल (गुठी) मा लैजानुपर्ने बताउँदै आएका छन्। यस विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा नआएको र कति वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्नेमा पनि सांसदबीच मतान्तर देखिएकाले सहमति जुट्न नसकेको छलफलमा सहभागी सांसद बताउँछन्।