.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्छ’
काठमाडौं । वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रुपा विकले तीव्र सहरीकरण र जनसंख्या वृद्धिका कारण वायुको गुणस्तर खस्किएको उल्लेख गर्दै नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।
यही जेठ २ गतेदेखि यहाँ सुरु भएको सगरमाथा संवादको तेस्रो दिन आज आयोजित ‘जलवायु न्याय कार्य र दिगो विकासमा वित्तीय चुनौतीको समाधान’ विषयक उच्चस्तरीय सत्रमा उनले वायु प्रदूषणले नागरिकको औसत आयु घटेकाले यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘वायु प्रदूषण हाम्रो समयको सबैभन्दा जटिल विकास चुनौतीमध्ये एक हो, जसले हाम्रो क्षेत्रको स्वास्थ्य, वातावरण र अर्थतन्त्रलाई गहिरो रूपमा असर गरिरहेको छ’, राज्यमन्त्री विकले भनिन्, ‘दक्षिण एसिया विश्वव्यापी वायु प्रदूषणको केन्द्रबिन्दु बनेको छ र यसका धेरै सहरहरू विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूमा गनिन्छन् ।’
उनले नेपालले यस संकटलाई सम्बोधन गर्न कम कार्बनयुक्त सार्वजनिक यातायातको प्रवद्र्धन, कडा उत्सर्जन मापदण्डको कार्यान्वयन र विद्युतीय गतिशीलताको विकासलगायतका कदमहरू चालेको अवगत गराइन् । ‘काठमाडौँ उपत्यका वायु प्रदूषण व्यवस्थापन कार्ययोजना (२०२०) र राष्ट्रिय वातावरण नीति (२०१९) ले सरकारको रणनीतिक प्रतिक्रियालाई झल्काएको बताउँदै वातावरण विभागले वास्तविक समयमा वायु गुणस्तर अनुगमनलाई पनि विस्तार गरेको र यसले गर्दा तथ्याङ्क सर्वसाधारणका लागि पहुँचयोग्य भएको उल्लेख गरिन् ।
‘वन डढेलोले पनि वायु प्रदूषणमा योगदान पुर्याइरहेको छ, मानिसहरू गाउँ छोड्दै गएका छन् र वनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण बाँकी रहेको जैविक पदार्थले वन डढेलोलाई बढावा दिइरहेको छ’, उनले भनिन्, ‘यसले गर्दा गम्भीर वायु प्रदूषण भइरहेको छ । यो नयाँ खतरालाई हाम्रो फराकिलो वायु गुणस्तर रणनीतिहरूमा तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ वायु प्रदूषण एक सीमापार मुद्दा पनि भएकाले यसलाई साझा तथ्याङ्क, नीति र उत्कृष्ट अभ्यासमार्फत बलियो क्षेत्रीय सहयोगको आवश्यकता पर्ने उनको भनाइ थियो। राज्यमन्त्री विकले तालिम, क्षेत्रीय कार्यशाला र सरोकारवालाहरूको संलग्नतामार्फत संस्थागत र प्राविधिक क्षमता निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले दिगो लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विकास साझेदारहरू, परोपकारी संस्थाहरू र बहुपक्षीय बैंकहरूले दीर्घकालीन र विस्तारयोग्य समाधानलाई समर्थन गर्नुपर्छ।’
