.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अर्थमन्त्री पौडेललाई योगेश भट्टराईका २४ सुझाव
माननीय अर्थमन्त्री ज्यूले पेस गर्नु भएको आगामी बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताका धेरै कुराहरू राम्रा छन् । सीमित स्रोत साधनका बीचमा असीमित अपेक्षा पूरा गर्ने चुनौतीका बीच प्रस्तुत विषयहरू सकारात्मक छन् । आगामी बजेटमा सरकार तथा माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको निम्न कुराहरूमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु :
(१) आगामी आर्थिक वर्षदेखि राज्यले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने, बजेट फ्रिज हुने, काम आधा मात्र हुने, खर्च गर्न सक्ने मन्त्रलायलाई बजेट नपुग हुने तर नसक्नेले ओगट्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सबै मन्त्रालयलाई विश्वासमा लिन र सुपरीवेक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालयले ‘वार रुम’ स्थापना गर्नुपर्छ । गर्नेलाई प्रोत्साहन गरौं, गर्न नसक्नेको क्षमता विकासमा जोड दिऔं । यस विषयलाई कर्मचारीको योग्यताको विषय पनि बनाऔं ।
(२) तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा संघबाट बजेट विनियोजन नगर्ने भन्ने सरकारी नीति आम रुपमा ठिक छ तर ‘लेख्ने एउटा गर्ने अर्को’ हुने विगतको परम्पराबाट मुक्त होऔं। कम बजेटमा राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनालाई समेत ध्यान दिँदै कुल बजेटको ८० प्रतिशत ठुला र २० प्रतिशत अन्य परियोजनामा विनियोजन गर्ने प्रणाली स्थापित गरौं। साथै संघीय सांसदहरूलाई विकास आयोजनामा जोडौं । जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयनमा सबैको जवाफदेहिता स्थापित हुनेछ। व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका प्रमुख निर्वाचित हुने र कार्यपालिकाले दिएको बिजिनेस अनुसार व्यवस्थापिका चल्ने वर्तमान शासकिय प्रणाली भित्र व्यवस्थापिका र कार्यपालिका बीचको कार्यगत समन्वयलाई बुझ्नु पर्दछ ।
(३) सरकारी ठेक्का समयमै नसकिने, सकिएका ठेक्काहरूको भुक्तानी नहुने चक्रबाट बाहिर आउन अर्थमन्त्रालय र निर्माण व्यवसायीहरूको बीचमा ‘परफरमेन्स एन्ड पेमेन्ट अटोमेसन’ लागू गर्नुपर्छ । काम सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको वित्तीय दायित्व वहन गरिदिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर व्यावहारिक बनाउनु पर्दछ। बजेटको व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कार्बाही गर्नु पर्दछ ।
(४) नियामक निकायहरूको स्वायत्तताको सवालमा कुनै सम्झौता गरिनु हुँदैन तर देशको समृद्धि र विकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई जत्तिकै चासो र चिन्ता त्यस्ता निकायहरूलाई पनि हुनु पर्दछ । नियामकका कारण आयोजनाहरू नै बन्न नसक्ने, कर्मचारीतन्त्रले निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । संसद, न्यायलय, अख्तियारजस्ता संस्थाहरू विकासका काममा सहयोगी बन्नु पर्छ ।
(५) नेपालको राजनीतिक नेतृत्व उत्पादन र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा भन्दा पनि वितरणमै आफ्नो लोकप्रियता खोज्ने गर्दछ। उत्पादन र वितरण जबसम्म समानान्तर भएर अगाडि बढ्दैनन्, हामी दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्दैनौं, वित्तीय स्थिरता हासिल हुन सक्दैन । तसर्थ ‘जति बढी उत्पादन त्यति बढी वितरण, जति बढी वितरण त्यति नै बढी सामाजिक न्याय’ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्दछ। व्यापक उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै समाजवादको आधार हो ।
(६) नेपालको सीमित कृषियोग्य जमिनको उपयोगमा आजैदेखि ध्यान पुर्याउन सकिएन भने हामीले आगामी पुस्ताहरूलाई केवल बन्जड र रुखो भूमि मात्र हस्तान्तरण गरेर जानेछौं । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण र उपयोगलाई ध्यान दिंदै कृषि, आवास र औद्योगिक जमिनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी अन्य प्रयोजनमा नलगाउने ग्यारेन्टी गरी कृषि तथा औद्योगिक जमिनको हदबन्दी तथा करमा लचकता अपनाउनु पर्दछ ।
(७) देशभित्र व्याप्त आन्तरिक बसाइसराइ यस्तै रहने हो भने अब पहाडी र हिमाली गाउँमा बस्ने मानिसहरू पाइने छैन । बसाइसराइलाई रिभर्स गर्न सरकारले सुविधाहरूको समेत विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । गाउँमा जाने, बस्ने, उत्पादनसँग जोडिने जनतालाई सरकारले प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मुलुकको परिवर्तित जनसांख्यिक संरचनालाई आधार बनाउनु पर्छ ।
(८) युवाहरूको ठूलो संख्या विदेशिँदै जाँदा देशमा वस्तु तथा सेवाको मागमा व्यापक कमी आएको छ । माग, उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई चुस्त बनाउनेतर्फ सरकारले विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । माग बढाउने तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउन बजेटले ध्यान दिनु पर्दछ ।
(९) देशभरि छरिएर रहेका सहकारी पीडितहरूको न्यूननतम बचत फिर्ता गर्न सरकारले एक विशेष कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हिनामिना गर्ने सञ्चालकहरूको जायजेथाबाट असुल उपर गरी लिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। साथै लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितहरूको रकम तत्काल फिर्ता गराउनु पर्दछ ।
(१०) एक्काइसौँ शताब्दीमा सरकारहरूको दायित्वमा समेत आधारभूत रुपले परिवर्तन भएका छन्। अब राज्यले सुरक्षा, संरक्षण गरेर मात्र पुग्दैन । उचित अवसर पनि प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा युवा पलायनको यो महामारीबाट देश झन् भयावह अवस्थामा पुग्न सक्दछ ।
(११) समय, बजेट र उपलब्धिका हिसाबले महत्वपूर्ण परियोजनाको प्रशासनिक तथा प्राविधिक नेतृत्व परियोजनाको बीच–बीचमा फेरिँदा त्यसले ढिलाइ तथा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकोले त्यस्ता योजनाहरूको नेतृत्व अत्यन्त कमजोर क्षमता भएकाबाहेक अन्यलाई आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म स्थायी रहन दिनु उपयुक्त हुन्छ। योजनाको अवस्था, खर्चको अवस्था, प्रतिफल तथा बेरुजुको अवस्थालाई उनीहरूको मल्याङ्कनको विषय बनाउनु पर्दछ ।
(१२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका ब्याजदर तुलनात्मक रुपमा धेरै नै अस्थितर रहने हुनाले व्यावसायिक वातावरणमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । ‘पालिसी रेट’ तथा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको ब्याजदर कम्तीमा एक आर्थिक वर्षसम्म र परियोजना कर्जाको हकमा परियोजना अवधिसम्म स्थिर रहने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । साथै बजार मूल्य र विनियम दरलाई सापेक्षिक स्थिरतामा राख्नुपर्छ ।
(१३) व्यावसायिक स्थिरता, विकास र प्रवर्धनमा बाधा पुर्याउने कानुनहरू खारेज गरौं । सियोदेखि हवाई जहाज किन्दा एकै किसिमले लागू हुने सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरौं । भूतप्रभावी कानुनहरू लागू गरेर व्यवसायीलाई अफ्ठयारोमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु पर्दछ ।
(१४) नेपाली युवाले पसिना बगाएर विदेशमा कमाएको अधिकांश रकम आयातीत उपभोगमा गएको छ । त्यसलाई सरकार ग्यारेन्टी बसेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा त्यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाइ दिऔं । संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको सीप तथा विज्ञता र पुँजीलाई प्रोत्साहनपूर्वक ल्याउने वातावरण निर्माण गरौं । गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता र अन्य अधिकारलाई सुनिश्चित गरी उनीहरूमार्फत पुँजी, प्रविधि र सीपलाई व्यापक रुपमा देशमा भित्र्याउने काम गरौं ।
(१५) नेपालले छोटो समयमा तरक्की गर्न सक्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू जस्तै, (क) उच्च मूल्यका कृषि, खनिज, जडिबुटी (ख) सूचना प्रविधि (ग) पर्यटन (घ) जलस्रोत (ङ) शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गरौं । विस्तारै नेपालमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य स्वतः स्थापित हुनेछ। देशलाई विशेष गरी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको हब बनाउन सकिन्छ। उपर्युक्त क्षेत्रबाट वार्षिक १० खर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न र लाखौँको संख्यामा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाउँछ ।
(१६) नेपालका हरेक विश्वविद्यालयहरूमा अलग–अलग विधामा एकएकवटा अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गर्न सरकारले नै सहयोग गरौं । तिनका अनुसन्धानका निष्कर्षहरूलाई सरकारको नीति निमार्णमा उपयोग गरौं ।
(१७) नेपालका हरेक पालिका र प्रदेशलाई आफनो भूगोलमा हुन सक्ने उपयुक्त कृषि बालीको छनौट गर्न लगाई उनीहरूलाई प्राविधिक सेवासमेत प्रदान गरी बजारीकरण तथा निर्यातको सुनिश्चितता गरौं । आजको अनुदान जो बालुवामा पानी भएको छ, यसलाई बदलौं र उत्पादनमा अनुदानको नीति अवलम्बन गरौं ।
(१८) स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई पठाउने बजेटको प्रणालीलाई बदलौं । जहाँ आन्तरिक स्रोत राम्रो छ, विकासमा काम पर्याप्त भएका छन्, त्यहीँ बजेट धेरै जाने गरेको छ । अब स्रोत कम भएका र विकास–निर्माण बढी आवश्यक भएका प्रदेश तथा पालिकालाई संघले पठाउने बजेटमा वृद्धि गरौं ।
(१९) पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरूमा ‘बिग मर्ज’ को कार्यक्रम लागू गरौं । विद्यालय बस, खाजा, आवासीय प्रबन्धसहित शक्षिक वातावरण निर्माणमा जोड गरौँ । यसले खर्च पनि घटाउनेछ भने शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नेछ । जसबाट आन्तरिक बसाइसराइलाई कम गर्न सकिनेछ ।
(२०) सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय संस्थाहरूको सहकार्यमा छोटो समयमा सम्पन्न हुने र तत्काल प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरी ‘बिग पुस’ को नीति लागू गरौं । जसबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक परिचालन हुनेछ र व्यापक रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
(२१) भन्सार र अन्य राजस्वको वस्तुगत पुनरावलोकन गरौं । कच्चा पदार्थलाई सहजीकरण गर्दै देशमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई बाह्य उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाऔं । औद्योगिक पुँजी र लगानीलाई प्रवर्द्धन गरौं । दोहोरो तेहरो करबाट व्यवसायी र उपभोक्ताहरूलाई मुक्त गरौं ।
(२२) देशमा नीतिगत स्पष्टता तथा सुशासन भयो भने अहिलेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः कम गर्न सकिन्छ, आर्थिक सामाजिक भूराजनीतिक अवस्थाका कारण संवेनशील मानिने ‘डिप स्टेट’ संयन्त्रलाई निर्मूल पार्न सकिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्दा २० खर्ब राजस्व उठाउन सकिन्छ भनी अध्ययनले देखाउँछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो वार्षिक बजेट २५ खर्बको हुनेछ । २ खर्ब पनि पुँजीगत खर्च नभएको वर्तमान अवस्थालाई बदलेर ८ खर्बभन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ । यस बाटोबाट नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा हुन सक्छ । सामाजिक न्याय र भौतिक समृद्धि एकसाथ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
(२३) सरकारले राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई बजेट दिने व्यवस्था गरौँ। विषेश अभियानका लागि चन्दा–सहयोग लिने प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनासाथ महालेखापरीक्षकबाट राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसैअनुरुप राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्दछ । यसबाट राजनीतिक दलभित्र हुने र नहुनेबीचको अवसरको बाँडफाँट र विभेद कम हुँदै जानेछ । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र सदस्यहरूको अपनत्व र भूमिका वृद्धि हुनेछ । राजनीतिक दबाबमा हुने गैरकानुनी क्रियाकलापमा नियन्त्रण हुनेछ । सारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आमनागरिकको विश्वास र समर्थनमा वृद्धि गर्न सकिनेछ । मुलुकमा परिष्कृत लोकतन्त्रको अभ्यास हुनेछ ।
(२४) सबै प्रदेशमा रहेका आर्थिक समृद्धिका प्रमुख आधारहरूको पहिचान गरी त्यसलाई अधिकतम दोहन गर्नु पर्दछ । कोसी प्रदेशमा रहेको पर्यटन, जलस्रोत तथा कृषिको समुचित विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । विशेष गरी तमोर र दूधकोसी जलाशययुक्त आयोजना तथा किमाथांका अरुण आयोजना अघि बढाएर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तारलाई पाथमिकतामा राख्नुपर्छ । तमोर करिडोरलाई तिब्बतको सिमाना टिपतालासम्म कालोपत्रे गर्न, तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि ताप्लेजुङसम्मको मदन भण्डारी मार्गलाई कालोपत्रे गर्न, काबेली करिडोर सडक आयोजना अघि बढाउन, मेची राजमार्ग अन्तर्गत सुकेटार–थिवा सडकलाई बजेट विनियोजन गर्न, प्रमुख राजमार्गदेखि पालिका केन्द्रहरूको सडकलाई कालोपत्रे गर्न, केचना–कञ्चनजंघा सडक निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेट व्यवस्था गरी पूर्वाधारको काममा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
कोसी प्रदेशबाट निर्यात हुन सक्ने उत्पादनहरू, जस्तै– अलैँची, चिया, कफी, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी, रुद्राक्ष, जडीबुटी, प्लाईउड लगायतलाई विषेश प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु । सगरमाथा, कञ्चनजंघा तथा मकालु लगायत पाथीभरा, बराहक्षेत्र, हलेसी, मुन्धुम मार्ग, तीनजुरे–मिल्क–जलजले, श्रीअन्तु, कन्याम, भेडेटार, सिलौटी, सोधुपोखरी, तिम्बुपोखरी, सन्दकपूर, बर्जुताल लगायतलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्दछ। पर्यटनको विकासका लागि सुकेटार, तुम्लिङटार तथा लुक्ला लगायतका विमानस्थलहरूको विस्तार गर्न जरुरी छ।
अन्त्यमा, यही सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधारभूत रुपमा सही र वस्तुपरक छ । बजेट निर्माणका क्रममा प्रस्तुत प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न म माननीय अर्थमन्त्री ज्यूको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।
(अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आव २०८२/८३ का लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सांसद योगेश भट्टराईले वैशाख २ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दिएको सुझाव)
