‘कुलिङ पिरियड’ : सत्ता साझेदार एमाले–कांग्रेसमै फरक मत

काठमाडौँ । सरकारले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ का असहमति टुङ्ग्याउन झण्डै एक हप्ता लाग्ने जनाएको छ। संघीय संसद्अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले अझै ५-६ दिनको समय मागेका हुन् । कुलिङ पिरियड र सेवाको उमेर हदबारे सहमति नजिक पुगिएको उनको दाबी छ ।
त्यसअघि बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई आउँदो समितिको बैठकबाट संसद्मा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले आउँदो समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा निजामती विधेयक जसरी पनि संसद्मा पेश गर्नेगरी तयारीका साथ उपस्थित हुन आग्रह गरे ।
सरकारले स्पष्ट नबनाए समितिले आफ्नो प्रक्रियानुसार काम अघि बढाउने सभापति खतिवडाले बताए । कानून निर्माण गर्दै जाँदा पुरानालाई समय थप्दै जाने र नयाँलाई बाटो बन्द गर्ने प्रवृत्तिको विकास भए जनमानसमा नराम्रो प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । सभापति खतिवडाले अख्तियारको विधेयकमा पनि सरकारले आफ्नो स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने र छिटो विधेयक टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच नै संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा मतान्तर देखिएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० का सम्बन्धमा समितिको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल’ गर्न बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
समितिको बैठकले उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी सहमतिबाटै विधेयकलाई पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको थियो । तर सत्ता साझेदार दलकै बीचमा मत बाझिएपछि समितिबाट विधेयक पास हुन नसकेको हो । उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रायः सबै विषयमा एकमत हुँदा कुलिङ पिरियडको अवधि र सेवा उमेर हदमा भने सत्ता गठबन्धनकै दलमा मतान्तर देखिएको हो ।
सार्वजनिक सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति दिँदा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा कांग्रेस रहँदा एमालेले पनि एक वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुपर्नेमा अडान कायमै राखेको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकमा कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुनै हालतमा दुई वर्ष अवधि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने अडान दोहोर्याए । उनले यो विषयमा कहीँ पनि कसैले सम्झौता नगर्न आग्रह गरे ।